सरकारी कंपनी Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) ला शेअर बाजाराकडून मोठा दणका मिळाला आहे. नियमांचे पालन न केल्यामुळे BSE आणि NSE ने कंपनीवर **₹22.06 लाखांचा** दंड ठोठावला आहे.
नियमभंग कशामुळे झाला?
जून 2026 तिमाहीसाठी SEBI च्या नियमांनुसार, कंपनीच्या बोर्डावर पुरेसे इंडिपेंडंट डायरेक्टर्स असणे अनिवार्य होते. मात्र, BHEL या निकषात कमी पडली. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, 1 जून 2026 पर्यंत फक्त एकच इंडिपेंडंट डायरेक्टर होता आणि त्यानंतरच्या काळात एकही इंडिपेंडंट डायरेक्टर बोर्डावर नव्हता. यामुळे ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन आणि रेम्युनरेशन कमिटी यांसारख्या महत्त्वाच्या समित्यांच्या रचनेवर परिणाम झाला.
कंपनीची भूमिका काय?
BHEL ही सरकारी कंपनी असल्याने, बोर्डावर सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्याचे अधिकार थेट केंद्र सरकारकडे आहेत. सरकारने अद्याप या नियुक्त्या पूर्ण न केल्याने हा प्रशासकीय विलंब झाला आहे. कंपनीने आता या दंडावर माफी (Waiver) मिळावी यासाठी स्टॉक एक्स्चेंजकडे अर्ज केला असून, सरकारसोबतही संपर्क साधला जात आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
- दंड: BSE आणि NSE ने प्रत्येकी ₹11.03 लाख असा एकूण ₹22.06 लाखांचा दंड आकारला आहे.
- पुढील पाऊल: कंपनी आता 'Standard Operating Procedure' (SOP) नुसार दंडाची रक्कम माफ करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
- लक्ष्य: आगामी काळात नवीन इंडिपेंडंट डायरेक्टर्सची नियुक्ती कधी होते, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल.