BCPL Railway Infrastructure: भागधारकांकडून 'या' स्वतंत्र संचालकांच्या पुन्हा नियुक्तीला मंजूरीची मागणी

संचालक मंडळात सातत्य राखण्याचा प्रयत्न

कंपनीच्या प्रशासनाने नेतृत्वात सातत्य राखण्यासाठी आणि सुशासन (Governance) मजबूत करण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडला आहे. भागधारकांना पोस्टल बॅलेट (Postal Ballot) आणि ई-व्होटिंग (E-voting) द्वारे या नियुक्तीसाठी आपली संमती द्यायची आहे.

अनुभवी संचालकांचा भर

श्री. मुखर्जी हे 65 वर्षांचे असून त्यांना बँकिंग क्षेत्रात 39 वर्षांपेक्षा अधिक अनुभव आहे. त्यांनी बँक ऑफ इंडियामध्ये (Bank of India) जनरल मॅनेजरसह विविध वरिष्ठ पदांवर काम केले आहे. ते कंपनीच्या ऑडिट कमिटीचे (Audit Committee) अध्यक्षही राहिले आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा कंपनीला गव्हर्नन्स आणि बोर्डाच्या देखरेखीसाठी होईल.

मतदानाची प्रक्रिया आणि कालावधी

भागधारकांना मतदानाची प्रक्रिया 27 मार्च 2026 पासून सुरू होईल आणि 25 एप्रिल 2026 पर्यंत चालेल. ई-व्होटिंगसाठी ही मुदत असेल.

संभाव्य धोके आणि मानधन

या प्रस्तावावर भागधारकांनी मंजूरी न दिल्यास नवीन संचालकाचा शोध घ्यावा लागू शकतो, हा एक धोका आहे. तसेच, कमी मतदान झाल्यास भागधारकांच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

श्री. मुखर्जी यांनी 2025-26 या काळात 4 बोर्ड मीटिंग्सना हजेरी लावली आहे. त्यांना प्रत्येक बोर्ड मीटिंगसाठी ₹11,000 आणि प्रत्येक कमिटी मीटिंगसाठी ₹7,700 मानधन (Fees) दिले जाते.

या मतदानाचे निकाल 27 एप्रिल 2026 पर्यंत जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.