Whalesbook
कंपनीला मिळाला मोठा दिलासा
Bharat Coking Coal Limited (BCCL) ने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, झारखंड राज्य सरकारच्या वतीने कंपनीला ₹17,344.46 कोटींची मागणी करणारे नवीन नोटीस मिळाले आहेत. हे नोटीस 47 प्रकल्पांसाठी असून, हे सर्व ऑगस्ट 2017 मध्ये आलेल्या एका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर पाठवण्यात आले आहेत.
मात्र, या मोठ्या मागणीमुळे कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. BCCL ने सक्तीच्या कारवाईवर (coercive actions) तात्पुरती स्थगिती (interim stay) मिळवली आहे. हे आदेश 29 एप्रिल 2026 रोजी कोळसा मंत्रालयाच्या (Ministry of Coal) अंतर्गत असलेल्या रिव्हिजनल अथॉरिटीने (Revisional Authority) दिले आहेत. विशेष म्हणजे, यापूर्वी याच संदर्भात पाठवलेले काही नोटीस नोव्हेंबर 2022 मध्ये रद्द करण्यात आले होते.
या ₹17,344.46 कोटींच्या मागणीमुळे कंपनीवर मोठे आर्थिक दायित्व येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. BCCL, जी कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited - CIL) ची एक महत्त्वाची उपकंपनी आहे आणि कोकिंग कोल उत्पादनामध्ये अग्रगण्य आहे, ती या कायदेशीर लढाईला सामोरे जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे की खाणकाम रॉयल्टी (mining royalties) हा करारित भाग आहे, कर नाही, तरीही राज्यांना कर लावण्याचे अधिकार आहेत. झारखंड सरकारसोबत BCCL चे विविध देण्यांवरून वाद सुरू आहेत.
रिव्हिजनल अथॉरिटी खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, 1957 (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act) अंतर्गत राज्य प्राधिकरणांच्या आदेशांवरील रिव्हिजन अर्ज ऐकते.
सध्या मिळालेली तात्पुरती स्थगिती BCCL ला कायदेशीर प्रक्रियेत तात्पुरता दिलासा देणारी आहे. परंतु, अंतिम निर्णय येईपर्यंत ₹17,344.46 कोटींच्या संभाव्य देयकाचा आणि कायदेशीर लढाईच्या खर्चाचा धोका कायम आहे.
या व्यतिरिक्त, BCCL चे अधिकारी धनबादमध्ये वाढते वायू प्रदूषण आणि कथित बेकायदेशीर खाणकामामुळे चौकशीलाही सामोरे जात आहेत. अशाच प्रकारच्या समस्यांचा सामना कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) आणि तिची दुसरी उपकंपनी ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ECL) सारख्या कंपन्यांनाही करावा लागत आहे, जे या क्षेत्रातील कंपन्यांवरील नियामक आणि कार्यान्वयन आव्हाने दर्शवते.
गुंतवणूकदार आता रिव्हिजनल अथॉरिटीसमोर BCCL च्या अर्जांच्या अंतिम निकालावर बारकाईने लक्ष ठेवून असतील.