Addi Industries Limited ने आपली ४४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित केली आहे. यामध्ये **१५० कोटी रुपयांच्या** कर्जमर्यादेसह विविध धोरणात्मक निर्णयांवर गुंतवणूकदार मतदान करणार आहेत.
एजीएमचा अजेंडा काय?
Addi Industries Limited ने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या आपल्या ४४ व्या एजीएमसाठीची तयारी पूर्ण केली आहे. या व्हर्च्युअल बैठकीत कंपनीच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि आर्थिक धोरणांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा होणार आहे. यामध्ये प्रमुख प्रस्ताव म्हणजे M/s. Shilpi Sharma & Co. ची स्टॅट्युटरी ऑडिटर म्हणून नियुक्ती करणे, जे M/s. B.R. Gupta & Co. च्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेली जागा भरून काढतील.
कर्जमर्यादेत वाढ
कंपनीने आता आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी १५० कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेण्याची आणि गुंतवणुकीची परवानगी मागितली आहे. कंपनी कायद्याच्या कलम १८० आणि १८६ अंतर्गत हे प्रस्ताव मांडले जाणार आहेत. डिसेंबर २०२५ मध्ये कंपनीच्या व्यवस्थापनात आणि नियंत्रणात झालेल्या बदलांनंतर ही पहिलीच मोठी आर्थिक खेळी मानली जात आहे.
आर्थिक कामगिरीवर एक नजर
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये कंपनीच्या कामकाजात मोठे बदल दिसून आले आहेत. एकत्रित उत्पन्नामध्ये (Consolidated Revenue) चांगली वाढ होऊन ते १०.५६ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, जे गेल्या वर्षी ५.५४ कोटी रुपये होते. मात्र, नफ्याच्या आघाडीवर कंपनीला आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. कंपनीचा एकत्रित नेट प्रॉफिट २७.२७% नी घसरून २.३६ कोटी रुपयांवर आला आहे. त्याचप्रमाणे, स्टँडअलोन नेट प्रॉफिटमध्येही २८.६५% ची घसरण नोंदवण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
कर्जमर्यादा वाढवल्यामुळे कंपनीच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) कर्जाचा भार किती वाढतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. वाढते ऑपरेशनल खर्च आणि कमी होत असलेला नफा हे चिंतेचे विषय आहेत. आता एजीएममध्ये होणारे निर्णय कंपनीच्या भविष्यातील वाटचालीची दिशा ठरवणार आहेत.