Action Construction Equipment (ACE) ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीचे निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने **₹415.10 कोटींचा** प्रॉफिट (Profit) नोंदवला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत **1.4%** जास्त आहे. मात्र, एकूण उत्पन्नात **1.1%** ची घट होऊन ते **₹3,390.50 कोटी** इतके झाले आहे. कंपनीने जपानच्या KATO WORKS सोबत एक नवीन जॉइंट व्हेंचर (JV) देखील स्थापन केले आहे.
Action Construction Equipment (ACE) चे FY26 चे आर्थिक निकाल
Action Construction Equipment Limited (ACE) ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीचे एकत्रित आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने ₹415.10 कोटींचा नेट प्रॉफिट (Profit After Tax) नोंदवला आहे, जो मागील आर्थिक वर्षातील ₹409.24 कोटींच्या तुलनेत 1.4% ची वाढ दर्शवतो. तथापि, कंपनीच्या एकूण एकत्रित उत्पन्नात 1.1% ची किरकोळ घट झाली असून ते ₹3,390.50 कोटी झाले आहे, जे मागील वर्षी ₹3,427.37 कोटी होते.
उत्पन्नातील किंचित घसरणीनंतरही, ACE ने आपल्या ऑपरेशनल एफिशियन्सीमध्ये (Operational Efficiency) सुधारणा केली आहे. यामुळे EBITDA मध्ये 1.3% ची वाढ होऊन तो ₹614.01 कोटी झाला आहे. कंपनीच्या प्रति शेअर उत्पन्नात (Diluted EPS) देखील 1.5% ची वाढ होऊन ते ₹34.87 झाले आहे.
नवीन JV मुळे वाढीची शक्यता
ACE आणि जपानच्या KATO WORKS CO., LTD. यांच्यात 50:50 टक्के भागीदारी असलेले नवीन जॉइंट व्हेंचर (JV) 'ACE KATO Private Limited' स्थापन करण्यात आले आहे. हे एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक पाऊल मानले जात आहे. या भागीदारीमुळे ACE च्या विशेष क्रेन (Crane) उत्पादनांच्या पोर्टफोलिओमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि संरक्षण (Defence) क्षेत्रातील वाढीला याचा फायदा होईल, असे मानले जात आहे.
काय बदलणार?
ACE KATO JV हे ट्रक क्रेन, क्रॉलर क्रेन आणि रफ-ट्रेन क्रेनच्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करेल. यासाठी KATO चे जागतिक तंत्रज्ञान आणि अनुभव वापरला जाईल. या एकत्रीकरणामुळे नवीन महसूल स्रोत (Revenue Streams) उघडण्याची आणि प्रीमियम क्रेन मार्केटमध्ये ACE ची स्पर्धात्मक स्थिती मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
याव्यतिरिक्त, कंपनीने प्रति इक्विटी शेअर ₹2.00 अंतिम लाभांश (Dividend) जाहीर केला आहे, जो भागधारकांच्या मंजुरीच्या अधीन आहे.
पुढील काळात काय पहावे?
गुंतवणूकदार आता ACE KATO जॉइंट व्हेंचरची कामगिरी आणि बाजारातील त्याचा विस्तार यावर लक्ष ठेवतील. देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास आणि संरक्षण क्षेत्रातील खर्च हे मागणीचे प्रमुख निर्देशक ठरतील. तसेच, उत्पन्नावर दबाव असतानाही कंपनी नफा टिकवून ठेवण्यात किती यशस्वी होते, याकडेही लक्ष असेल.