ARSS Infrastructure Projects ने FY 2025-26 मध्ये **₹3,555 कोटींचा** मोठा तोटा (Loss) नोंदवला आहे. कंपनीने आपली नेट वर्थ सकारात्मक केली असली तरी, ऑडिटर्सनी महसूल आणि लोन क्लासिफिकेशनवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
आर्थिक निकालांचे विश्लेषण
कंपनीने CIRP प्रक्रियेतून बाहेर पडल्यानंतरचा आपला पहिला आर्थिक अहवाल सादर केला आहे. यात कंपनीचा महसूल ₹145.79 कोटी राहिला असून, निव्वळ तोटा वाढून ₹3,554.98 कोटीवर पोहोचला आहे. मागील वर्षी हा तोटा ₹9.49 कोटी होता. दिलासादायक बाब म्हणजे कंपनीची नेट वर्थ ₹959.68 कोटीवर सकारात्मक झाली आहे.
ऑडिटर्सचा इशारा (Auditor Concerns)
सांख्यिकीय ऑडिटर्सनी कंपनीच्या अहवालावर 'Qualified Opinion' दिले आहे. यामध्ये तीन मुख्य बाबींवर आक्षेप घेण्यात आले आहेत:
- रेव्हेन्यू रिकग्निशन: इंड-एएस (Ind AS) ११५ चे पालन न झाल्याचा आणि करारांच्या कागदपत्रांचा अभाव असल्याचे ऑडिटर्सचे म्हणणे आहे.
- अर्बिट्रेशन क्लेम्स: कंपनीने ₹708.32 कोटींचे दावे उत्पन्न म्हणून दाखवले आहेत, जे अनिश्चित असल्याचे ऑडिटर्सनी म्हटले आहे.
- लोन क्लासिफिकेशन: SRA कडून घेतलेल्या कर्जाची नोंदणी योग्य नसल्याने त्यावरील ₹11.23 कोटींचे व्याज आणि कर्जाचे स्वरूप संशयास्पद मानले जात आहे.
व्यवस्थापनाची भूमिका
व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे की ते जुन्या रेकॉर्ड्समध्ये सुधारणा करत आहेत. अर्बिट्रेशन दाव्यांबाबत कंपनीने कायदेशीर निकालांच्या आधारे आशावाद व्यक्त केला असून, नवीन ऑर्डर्स मिळवण्यावर भर दिला आहे.
भविष्यातील वाटचाल
कंपनीने CIRP नंतर रेल्वे आणि राज्य-स्तरीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये ₹712.42 कोटींच्या नवीन सब-कॉन्ट्रॅक्ट वर्क ऑर्डर्स मिळवल्या आहेत. मात्र, अकाउंटिंगमधील विसंगती आणि ऑडिटर्सचे ताशेरे यामुळे शेअरमध्ये अस्थिरता राहण्याची शक्यता आहे.