API Share Price: ₹14 लाखांचा फंड गोळा करताना ₹14 कोटींचा टॅक्स बोजा! API च्या शेअरहोल्डर्सना मोठा धक्का

₹14 लाखांचा राईट्स इश्यू आणि ₹14 कोटींची टॅक्स नोटीस!

ऑटोमोबाईल प्रॉडक्ट्स ऑफ इंडिया (API) या कंपनीने नुकत्याच झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ₹14 लाखांचा राईट्स इश्यू जाहीर केला आहे. या इश्यूअंतर्गत, कंपनी ₹1 प्रति इक्विटी शेअर (Equity Share) या दराने 14 लाख शेअर्स जारी करणार आहे. पात्र शेअरधारकांना त्यांच्याकडे असलेल्या प्रत्येक 10 शेअर्समागे 19 नवीन शेअर्स खरेदी करण्याचा अधिकार मिळेल. हा इश्यू 9 एप्रिल 2026 रोजी रेकॉर्ड डेट म्हणून निश्चित करण्यात आला असून, 15 एप्रिल 2026 ते 24 एप्रिल 2026 या काळात सबस्क्रिप्शनसाठी खुला असेल. 1 मे 2026 पर्यंत शेअर्स लिस्ट होण्याची शक्यता आहे. कंपनीने हेही नमूद केले आहे की, या इश्यूला पूर्ण सबस्क्रिप्शन मिळणे आवश्यक आहे, अन्यथा इश्यूची मुदत वाढवण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक अडचणींमध्ये भांडवल उभारणीचा प्रयत्न

जरी ही भांडवल उभारणीची रक्कम (₹14 लाख) फार मोठी नसली, तरी कंपनी सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक दबावामुळे हे पाऊल उचलत आहे. या पैशांचा उपयोग कंपनीच्या कामकाजासाठी आणि इतर गरजा भागवण्यासाठी होणार आहे. विशेषतः, कंपनीला आयकर विभागाकडून आलेल्या मोठ्या टॅक्स मागणीमुळे (Tax Demand) ही भांडवल उभारणी अधिक महत्त्वाची ठरत आहे.

API चे मोठे आर्थिक आव्हान

1949 साली स्थापन झालेल्या API चा ऑटो पार्ट निर्मितीमध्ये मोठा इतिहास आहे. मात्र, कंपनी गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. जानेवारी ते मार्च 2026 या तिमाहीत (Q3 FY26) कंपनीला ₹57.85 लाखांचा निव्वळ तोटा (Net Loss) झाला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत (₹39.52 लाख) अधिक आहे. कंपनीचे एकूण उत्पन्नही कमी होऊन ₹17.87 लाखांवर आले आहे. इतकेच नाही, तर 30 मार्च 2026 रोजी कंपनीला आयकर विभागाकडून ₹14.01 कोटींची टॅक्स डिमांड नोटीस मिळाली आहे, ज्यात कर, व्याज आणि दंड यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनीला मिनिमम पब्लिक शेअरहोल्डिंग (Minimum Public Shareholding) नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल बीएसईने 2025 मध्ये ₹21 लाखांपेक्षा जास्त दंड ठोठावला होता.

गुंतवणूकदारांसाठी धोके

1. मोठा टॅक्स बोजा: ₹14.01 कोटींची टॅक्स मागणी कंपनीसाठी एक मोठे आर्थिक संकट ठरू शकते.
2. सतत वाढणारा तोटा: कंपनीचा तोटा वाढत असून उत्पन्न कमी होत आहे.
3. सबस्क्रिप्शनची अनिश्चितता: सध्याच्या आर्थिक स्थितीत राईट्स इश्यूला पूर्ण प्रतिसाद मिळेलच याची खात्री नाही.
4. नियामक पालन: बीएसईने लावलेला दंड दर्शवतो की कंपनीला नियामक नियमांचे पालन करण्यात अडचणी येत आहेत.