AJR Infra and Tolling ने Q1 FY27 मध्ये **₹1.32 कोटींचा** निव्वळ तोटा नोंदवला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनी नफ्यात होती. ऑडिटर आणि व्यवस्थापनाने कंपनीच्या लिक्विडिटी (Liquidity) समस्या आणि कायदेशीर अडचणींमुळे 'गोईंग कन्सर्न' (Going Concern) धोक्याची सूचना दिली आहे.
AJR Infra & Tolling ला पहिल्या तिमाहीत मोठा धक्का!
AJR Infra and Tolling Limited ने 30 जून 2026 रोजी संपलेल्या पहिल्या तिमाहीत ₹1.32 कोटींचा निव्वळ तोटा जाहीर केला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीने ₹304.96 कोटींचा नफा कमावला होता, ज्यात ₹313.19 कोटींच्या विशेष बाबींचा (Exceptional Items) समावेश होता. मात्र, यावर्षी कंपनीच्या कामगिरीत मोठी घसरण झाली आहे.
कंपनीसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न?
कंपनी सध्या मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. ऑडिटर आणि व्यवस्थापनाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कंपनीची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता ती भविष्यात व्यवसाय सुरू ठेवू शकेल की नाही याबद्दल 'मोठी अनिश्चितता' (Material Uncertainty) आहे. कंपनीची चालू मालमत्ता (Current Assets) ही चालू देयतेपेक्षा (Current Liabilities) ₹1,131.30 कोटींनी कमी आहे.
कायदेशीर आणि कामकाजातील अडचणी
AJR Infra शी संबंधित अनेक स्पेशल पर्पज व्हेईकल्स (SPVs) गंभीर कायदेशीर आणि कामकाजाच्या अडचणीत अडकले आहेत. यामध्ये पटना हायवे प्रोजेक्ट्स लिमिटेडसाठी CIRP प्रक्रिया, राजेंद्रमुंड्री गोदावरी ब्रिज लिमिटेडचे राइट-ऑफ्स आणि प्रवरा रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेडसाठी प्लांट ताब्यात घेण्यावरून सुरू असलेले वाद यांचा समावेश आहे.
ऑडिटर बदलले, पण समस्या कायम
कंपनीने FY27 साठी M/s. A. K. Anand & Co. यांची नवीन अंतर्गत ऑडिटर म्हणून नियुक्ती केली आहे. तरीही, कंपनीच्या मूळ कामकाजातील आणि कायदेशीर समस्या कायम आहेत. कंपनी व्यवस्थापनाला स्टॉक एक्सचेंजवरील खुलाशांची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
गुंतवणुकीवरील धोके
कंपनीच्या लिक्विडिटीची तीव्र समस्या आणि अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईचे निकाल हे मुख्य धोके आहेत. SPVs जसे की PHPL आणि RGBL मधील तोटा, तसेच प्रवरा रिन्यूएबल एनर्जीसोबतचे चालू प्रश्न, कंपनीच्या आर्थिक आरोग्यावर आणि कामकाजावर थेट परिणाम करत आहेत.
पुढे काय?
गुंतवणूकदारांनी आता सुप्रीम कोर्टातील अपील आणि NCLT/DRT मधील प्रकरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. कंपनी आपल्या लिक्विडिटी संकटाचे व्यवस्थापन कसे करते आणि चालू कायदेशीर वाद कसे सोडवते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.