Mirc Electronics FY26 निकाल: ₹74.48 कोटींचा तोटा, ऑडिटरच्या अहवालाने चिंता वाढवली

Mirc Electronics कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२६ (FY26) साठी आपल्या ऑडीट केलेल्या आर्थिक निकालांची घोषणा केली आहे. या अहवालानुसार, कंपनीला ₹74.48 कोटींचा (₹7,448 लाख) निव्वळ व्यापक तोटा (Total Comprehensive Loss) झाला आहे. कंपनीचा महसूल (Revenue) या आर्थिक वर्षात ₹660.01 कोटींवर (₹66,001 लाख) आला आहे.

नवीन ऑडिटरची नियुक्ती आणि अहवालातील चिंता

कंपनीच्या संचालक मंडळाने २० मे २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत FY26 चे आर्थिक निकाल मंजूर केले. यासोबतच, कंपनीने M/s. M M Nissim & Co LLP या फर्मची पुढील पाच वर्षांसाठी स्टॅच्यूअटरी ऑडिटर (Statutory Auditor) म्हणून नियुक्ती प्रस्तावित केली आहे, जी भागधारकांच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल. ऑडिटरने कंपनीच्या आर्थिक विवरणांवर (Financial Statements) अन-मॉडिफाईड मत (Unmodified Opinion) दिले आहे.

मात्र, ऑडिटरच्या अहवालातील एक मुद्दा गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. अहवालात कंपनीच्या ' गोइंग कन्सर्न' (Going Concern) क्षमतेवर 'मटेरियल अनिश्चितता' (Material Uncertainty) असल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ, कंपनीची भविष्यात व्यवसाय चालू ठेवण्याची क्षमता सध्या धोक्यात असल्याचे सूचित होते.

मागील वर्षाच्या तुलनेत घसरण

यावर्षीच्या निकालांची तुलना मागील आर्थिक वर्षाशी (FY25) केली असता, कंपनीच्या कामगिरीत मोठी घसरण दिसून येते. FY25 मध्ये Mirc Electronics चा महसूल ₹746.69 कोटी (₹74,669 लाख) आणि तोटा ₹3.38 कोटी (₹338 लाख) होता. या तुलनेत FY26 मधील तोटा लक्षणीय वाढला आहे.

पुनर्रचना आणि निधी उभारणीचे प्रयत्न

कंपनी सध्या व्यवसाय सुधारण्यासाठी, तरलता (Liquidity) वाढवण्यासाठी आणि व्यवसायाची पुनर्रचना (Restructuring) करण्यासाठी उपाययोजना करत आहे. या प्रयत्नांमध्ये ₹2.40 कोटी (₹240 लाख) पुनर्रचना खर्च आणि ₹29.39 कोटी (₹2,939 लाख) इन्व्हेंटरी राइट-डाउन (Inventory Write-downs) समाविष्ट आहे. या खर्चांना काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी, कंपनीने नॉन-कोअर मालमत्तांच्या विक्रीतून ₹20.56 कोटी (₹2,056 लाख) चा नफा मिळवला आहे.

Mirc Electronics नवीन ऑडिटरच्या नियुक्तीद्वारे आर्थिक देखरेख सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासोबतच, कंपनी वॉरंट्सद्वारे (Warrants) निधी उभारण्याचाही सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे. याआधी कंपनीने नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs), राईट्स इश्यू (Rights Issue) आणि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट (Preferential Allotment) द्वारेही निधी उभारला आहे, ज्याचा उद्देश चालू कामकाज आणि योजनांना पाठिंबा देणे हा आहे.

भविष्यातील धोके आणि गुंतवणूकदारांसाठी पुढील पाऊले

गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा धोका हा ऑडिटरने 'गोइंग कन्सर्न' क्षमतेवर व्यक्त केलेली अनिश्चितता आहे. जर कंपनी आपल्या सध्याच्या आव्हानांवर मात करू शकली नाही किंवा नवीन नकारात्मक घटना घडल्या, तर कंपनीला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.

पुढील काळात, नवीन ऑडिटर्सच्या मंजुरीसाठी होणारी भागधारकांची बैठक आणि वॉरंटद्वारे निधी उभारणीच्या योजनेची प्रगती यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. कंपनीच्या हेड ऑफिस परिसराच्या पुनर्विकासाच्या (Redevelopment) योजना देखील कंपनीच्या पुनर्रचना धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत.