Suraksha Diagnostic: Q1 मध्ये नफ्यात 30% वाढ, नवीन CFO ची नियुक्ती

Standalone Profit: ₹12.58 कोटी
Consolidated Profit: ₹12.85 कोटी

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी: Suraksha Diagnostic ने नुकतेच पहिले तिमाहीचे (Q1) आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने नफ्यात मोठी वाढ नोंदवली आहे, परंतु मेघालयमधील उपकंपनीचा वाद (subsidiary dispute) अजूनही चर्चेत आहे.

काय झाले?

Suraksha Diagnostic Ltd ने 30 जून 2026 रोजी संपलेल्या पहिल्या तिमाहीसाठी आर्थिक आकडेवारी जाहीर केली. कंपनीने standalone आणि consolidated दोन्ही स्तरांवर नफ्यात लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे.

• Standalone Revenue: मागील वर्षीच्या ₹70.28 कोटींवरून वाढून ₹84.09 कोटी झाले, जी 19.6% ची वाढ आहे.
• Standalone Profit: ₹9.85 कोटींवरून वाढून ₹12.58 कोटी झाला, म्हणजेच 27.7% ची वाढ.
• Consolidated Revenue: मागील वर्षीच्या ₹72.59 कोटींवरून वाढून ₹87.65 कोटी झाले, जी 20.7% ची वाढ आहे.
• Consolidated Profit: मागील वर्षीच्या ₹9.18 कोटींवरून 30.1% नी वाढून ₹12.85 कोटी झाला.

याव्यतिरिक्त, कंपनीने श्री. दिनेश गुप्ता यांची नवीन मुख्य वित्तीय अधिकारी (Chief Financial Officer - CFO) आणि ग्रुप CFO म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांची नियुक्ती 24 ऑगस्ट 2026 पासून लागू होईल. श्री. गुप्ता यांच्याकडे 14 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आहे.

याला काय महत्त्व आहे?

Suraksha Diagnostic ची मजबूत आर्थिक कामगिरी कंपनीच्या कामकाजातील निरोगी वाढ दर्शवते. नवीन CFO च्या नियुक्तीमुळे कंपनीच्या आर्थिक नेतृत्वाला बळकटी मिळाली आहे. मात्र, मेघालय सरकारसोबत सुरू असलेला उपकंपनीचा वाद (subsidiary dispute) हा गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या प्रकरणामुळे ₹0.81 कोटींची तरतूद (provision) करावी लागली आहे.

पार्श्वभूमी

Suraksha Diagnostic ही एक डायग्नोस्टिक सेवा पुरवणारी कंपनी आहे. मेघालय सरकारसोबत एका उपकंपनी संदर्भात कंपनी मध्यस्थी कार्यवाही (arbitration proceedings) करत आहे. या प्रकरणामुळे उपकंपनीवर परिणाम झाला आहे. संभाव्य जोखीम लक्षात घेऊन ही तरतूद करण्यात आली आहे, तरीही व्यवस्थापन निकालाबाबत सकारात्मक आहे.

आता काय बदलणार?

श्री. दिनेश गुप्ता यांच्या नियुक्तीमुळे कंपनीला आपली आर्थिक रणनीती आणि व्यवस्थापन अधिक मजबूत करण्यास मदत मिळेल. आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) 22 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार आहे, तर डिव्हिडंडसाठी रेकॉर्ड तारीख 15 सप्टेंबर 2026 आहे.

लक्ष ठेवण्यासारखे धोके

मेघालय सरकारसोबत सुरू असलेला कायदेशीर वाद हा मुख्य धोका आहे. यामुळे कामकाजात व्यत्यय आला असून ₹0.81 कोटींची आर्थिक तरतूद करावी लागली आहे. 21 ऑगस्ट 2026 रोजी होणारी मध्यस्थी कार्यवाही (arbitration) अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.

पुढील वाटचाल

गुंतवणूकदारांनी मेघालय उपकंपनी संदर्भातील मध्यस्थी कार्यवाहीच्या निकालांवर बारीक लक्ष ठेवावे. नवीन CFO च्या नेतृत्वाखाली कंपनीची कामकाजातील कामगिरी आणि व्यवस्थापनाची कार्यक्षमता हे देखील महत्त्वाचे घटक असतील.