Norris Medicines Ltd ने आपल्या ३५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (AGM) घोषणा केली असून, यात ५० कोटींपर्यंत कर्ज घेण्याच्या आणि मालमत्ता विक्रीच्या प्रस्तावांवर शिक्कामोर्तब होणार आहे.
एजीएम (AGM) अजेंडा आणि नवीन प्रस्ताव
Norris Medicines Ltd ची ३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा २९ सप्टेंबर, २०२६ रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडणार आहे. कंपनीने संचालक मंडळाच्या महत्त्वाच्या प्रस्तावांसाठी शेअरहोल्डर्सची परवानगी मागितली आहे. यामध्ये विमल डी. शहा (Vimal D. Shah) यांची ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी व्यवस्थापकीय संचालक (MD) म्हणून नियुक्ती आणि २४ लाख रुपये वार्षिक मानधनाचा समावेश आहे. याशिवाय, कंपनीने ५० कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेण्याची आणि मालमत्ता विकण्याची परवानगी मागितली आहे.
आर्थिक स्थिती आणि तरलतेचा प्रश्न
कंपनीच्या आर्थिक आरोग्याचा विचार करता, ३१ मार्च, २०२६ पर्यंत कंपनीचे वर्किंग कॅपिटल ३.७१ कोटी रुपयांनी उणे (Negative) होते. कंपनीचे उत्पन्न वाढून ८.१३ कोटी रुपयांवर पोहोचले असले आणि निव्वळ तोटा कमी होऊन ०.२८ कोटी रुपयांवर आला असला, तरी आर्थिक तरलतेची समस्या कायम आहे. मागील वर्षी हा तोटा १.२४ कोटी रुपये होता.
ऑडिटर्सचे गंभीर आक्षेप
कंपनीसमोर काही प्रमुख आव्हाने आहेत, ज्यांची दखल ऑडिटर्सनी घेतली आहे:
- ग्रॅच्युइटी देयता: ग्रॅच्युइटीच्या तरतुदींबाबत 'पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी ॲक्ट'चे पालन न केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
- सॉफ्टवेअर त्रुटी: कंपनीच्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरमध्ये 'ऑडिट ट्रेल' फिचरचा अभाव असल्याचे समोर आले आहे.
- दंड: गेल्या वर्षी गुंतवणुकदारांच्या तक्रारींच्या फाइलिंगमध्ये उशीर केल्यामुळे BSE कडून कंपनीला २४,७८० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.
आगामी काळात कंपनी हे तांत्रिक आणि वैधानिक मुद्दे कसे सोडवते, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.