Mercury Laboratories च्या ४५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) अनपेक्षित घटना घडली. कंपनीने डिव्हिडंडला मंजुरी मिळवली असली, तरी व्यवस्थापनाचे ५ महत्त्वाचे प्रस्ताव शेअरधारकांनी फेटाळून लावले आहेत.
AGM चे निकाल आणि अंतर्गत वाद
२८ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या Mercury Laboratories च्या ४५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कंपनीला संमिश्र निकालांचा सामना करावा लागला. कंपनीने ₹३.५० प्रति शेअर डिव्हिडंड देण्याचा निर्णय मंजूर करून घेतला असला, तरी एकूण ९ पैकी ५ अजेंडा आयटम फेटाळले गेले आहेत. विशेष म्हणजे, ५४.९२% मतदान हे व्यवस्थापनाच्या विरोधात झाले आहे.
काय फेटाळले गेले?
शेअरधारकांनी प्रामुख्याने खालील प्रस्तावांना स्पष्ट नकार दिला आहे:
- दिलीप आर. शहा यांची संचालक म्हणून पुनर्नियुक्ती.
- एक्झिक्युटिव्ह मानधन (Remuneration) पॅकेज.
- संबंधित संस्थेला देण्यात येणारे कन्सल्टन्सी शुल्क (Consultancy Fees).
गुंतवणूकदारांसाठी काय धोका आहे?
ही घटना कंपनीच्या अंतर्गत प्रशासकीय रचनेत (Governance) गंभीर समस्या असल्याचे संकेत देत आहे. साधारणपणे कंपनीचे प्रस्ताव सहज मंजूर होतात, परंतु इथे मोठ्या प्रमाणावर झालेला विरोध म्हणजे कंपनीच्या सध्याच्या वेतन धोरणांवर आणि धोरणात्मक निर्णयांवर गुंतवणूकदारांचा विश्वास उडाला असल्याचे स्पष्ट होते. आता कंपनीला हे प्रस्ताव पुन्हा सुधारून मांडावे लागतील किंवा नवीन पर्यायांचा शोध घ्यावा लागेल.
पुढील वाटचाल काय असेल?
आता गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या पुढील नियामक फाइलिंग्स (Regulatory Filings) कडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. व्यवस्थापन आणि शेअरधारक यांच्यातील हा वाद सोडवण्यासाठी कंपनी एखादी 'एक्सट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग' (EGM) बोलावते का किंवा धोरणांमध्ये काय बदल करते, यावर कंपनीच्या भविष्यातील स्थिरता अवलंबून आहे.