Mercury Laboratories: FY26 मध्ये नफ्यात **53.82%** वाढ, ₹3.50 डिव्हिडंडची शिफारस

Mercury Laboratories ने FY26 मध्ये दमदार वाढ नोंदवली, डिव्हिडंडची शिफारस

FY26 नेट प्रॉफिट: ₹4.83 कोटी
FY26 महसूल: ₹75.94 कोटी

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी: जोरदार प्रॉफिट वाढ आणि डिव्हिडंडमुळे शेअर होल्डर्सना फायदा, पण नवीन कामगार कायद्यांमुळे झालेल्या तरतुदीमुळे (provisions) विशेष खर्चाचा भार.

काय घडले?

Mercury Laboratories ने 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचे (FY26) ऑडिटेड निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने ₹4.83 कोटींचा नेट प्रॉफिट (PAT) नोंदवला आहे, जो मागील आर्थिक वर्षाच्या ₹3.14 कोटींच्या तुलनेत 53.82% ने जास्त आहे. कंपनीच्या महसुलात 1.11% वाढ होऊन तो ₹75.94 कोटी झाला (FY25 मध्ये ₹75.10 कोटी). एकूण प्रॉफिट बिफोर टॅक्स (PBT) 42.49% ने वाढून ₹6.64 कोटी झाला, तर EPS ₹26.21 वरून वाढून ₹40.28 झाला.

महत्त्वाचे काय?

या नफ्यातील वाढीमुळे कंपनीची कार्यक्षमता आणि नफा कमावण्याची क्षमता सुधारल्याचे दिसून येते. तसेच, बोर्डाने प्रति शेअर ₹3.50 इतक्या अंतिम डिव्हिडंडची शिफारस केली आहे, ज्यामुळे शेअरधारकांना थेट आर्थिक फायदा मिळेल. ऑडिटर्सकडून मिळालेले निर्विवाद मत (unmodified auditor opinion) कंपनीच्या आर्थिक रिपोर्टिंगमधील पारदर्शकतेवर शिक्कामोर्तब करते.

पार्श्वभूमी

कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीत सातत्याने सकारात्मक वाढ दिसून येत आहे. FY25 मध्ये कंपनीचा नेट प्रॉफिट ₹3.14 कोटी होता. चालू वर्षाचे निकाल एक मजबूत पुनरागमन आणि वाढ दर्शवतात.

आता काय बदलणार?

शेअरधारकांना अंतिम डिव्हिडंड म्हणून प्रति शेअर ₹3.50 मिळतील, मात्र यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) मंजुरी आवश्यक आहे. कंपनीला नवीन कामगार कायद्यांमुळे (New Labour Codes) झालेल्या विशेष तरतुदीचा (exceptional provision) भार व्यवस्थापित करावा लागेल.

लक्ष ठेवण्यासारखे धोके

नवीन कामगार कायद्यांच्या केंद्रीय नियमावली अधिसूचनेनंतर ग्रॅच्युइटी (gratuity) आणि लीव्ह लायबिलिटीसाठी (leave liability) अतिरिक्त तरतूद केल्यामुळे ₹0.39 कोटींचे विशेष नुकसान (exceptional item loss) नोंदवले गेले आहे. या नियमांचा आणि त्यांच्या राज्य-स्तरीय अंमलबजावणीचा भविष्यातील परिणाम तपासणे महत्त्वाचे ठरेल.

पुढील ट्रॅकर्स

गुंतवणूकदारांनी येणाऱ्या तिमाहीत कंपनीच्या कामगिरीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे, विशेषतः नफा टिकवून ठेवण्याची क्षमता आणि नवीन कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा होणारा परिणाम यावर लक्ष ठेवावे.