कंपनीची आर्थिक स्थिती गंभीर
Johnson Pharmacare Limited ने 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीचे ऑडिटेड निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने ₹55.73 कोटींचा (₹5,573.39 लाख) मोठा नेट लॉस नोंदवला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या आर्थिक वर्षात कंपनीला ऑपरेशन्समधून शून्य महसूल मिळाला आहे.
ऑडिटर्सचा गंभीर इशारा
कंपनीच्या ऑडिटर्सनी 'क्वालिफाईड ओपिनियन' (Qualified Opinion) जारी केले आहे. याचा अर्थ, कंपनी ताळेबंदात नमूद केलेली देणी (Liabilities) फेडण्यास सक्षम नाही. कंपनीला तब्बल ₹111.24 कोटींचा (₹11,123.52 लाख) कॅश लॉस (Cash Loss) झाला आहे.
कंपनीची मालमत्ता आणि कर्ज
31 मार्च 2026 पर्यंत, कंपनीची एकूण मालमत्ता (Total Assets) ₹22.03 कोटी (₹2,203.11 लाख) होती, तर कंपनीची एकूण इक्विटी (Total Equity) केवळ ₹0.44 कोटी (₹43.52 लाख) एवढीच होती. याउलट, कंपनीवर एकूण कर्ज (Total Borrowings) ₹21.40 कोटी (₹2,140.19 लाख) आहे.
संचालकांचा राजीनामा
या गंभीर आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, कंपनीचे दोन संचालक, श्री. राजेंद्र प्रसाद (Rajendra Prasad) आणि श्री. उमेश कुमार (Umesh Kumar) यांनी 17 एप्रिल 2026 पासून आपल्या पदांचा राजीनामा दिला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी चिंता
ऑडिटर्सनी कंपनीच्या दिवाळखोरीबाबत दिलेल्या इशाऱ्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. शून्य महसूल आणि मोठा तोटा यामुळे कंपनी गंभीर आर्थिक संकटात सापडली आहे. अंतर्गत नियंत्रण, नियमांचे पालन आणि कंपनीची क्लिष्ट रचना यामुळे कारभारावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भविष्यातील आव्हाने
कंपनीला दिवाळखोरीच्या धोक्यातून बाहेर काढण्यासाठी काय योजना आहेत, हे गुंतवणूकदारांना बारकाईने पाहावे लागेल. संचालकांचे राजीनामे हे अंतर्गत बदलांचे किंवा अडचणींचे संकेत असू शकतात.
मुख्य धोके
कंपनीची दिवाळखोरी ही सर्वात मोठी जोखीम आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनीवर ₹2.33 कोटी (AY 1996-97) आणि ₹1.09 कोटी (AY 2015-16) रुपयांच्या थकीत कर मागण्या (Pending Tax Demands) देखील आहेत.
महत्त्वाचे आकडे
- आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील नेट लॉस: ₹55.73 कोटी
- आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील कॅश लॉस: ₹111.24 कोटी
- 31.03.2026 नुसार एकूण मालमत्ता: ₹22.03 कोटी
- 31.03.2026 नुसार एकूण इक्विटी: ₹0.44 कोटी
गुंतवणूकदारांसाठी पुढील दिशा
गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या व्यवस्थापन धोरणांवर, दिवाळखोरीच्या समस्या सोडवण्याच्या प्रयत्नांवर आणि थकीत कर मागण्यांवरील प्रगतीवर लक्ष ठेवले पाहिजे. कंपनी नवीन महसूल स्रोत शोधण्यात किंवा पुनर्रचना करण्यात किती यशस्वी होते, हे महत्त्वाचे ठरेल.
