सरकारचा मोठा निर्णय: पॅकेजिंगमध्ये रिसायकल प्लास्टिक बंधनकारक! FY26 पासून लागू होतील नवीन नियम

पॅकेजिंग उद्योगासाठी नवीन नियम लागू

केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या नवीन नियमांनुसार, आता कंपन्यांना त्यांच्या पॅकेजिंगमध्ये ठराविक प्रमाणात पुनर्वापर केलेल्या (रिसायकल) प्लास्टिकचा वापर करावा लागणार आहे. हे नियम FY2025-26 पासून लागू होतील आणि यामुळे प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनात (Plastic Waste Management) मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे.

विविध श्रेणींसाठी लक्ष्य काय?

या नियमांनुसार, प्लास्टिक पॅकेजिंगला तीन श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहे:

• कॅटेगरी I (Category I): यामध्ये रिजिड कंटेनर्ससारख्या (Rigid Containers) पॅकेजिंगचा समावेश होतो. FY2025-26 मध्ये 30% रिसायकल प्लास्टिक वापरणे बंधनकारक असेल, जे FY2028-29 पर्यंत वाढून 60% पर्यंत जाईल.
• कॅटेगरी II (Category II): फ्लेक्सिबल फिल्म्ससारख्या (Flexible Films) पॅकेजिंगसाठी FY2025-26 मध्ये किमान 10% रिसायकल प्लास्टिकचा वापर करावा लागेल, जो FY2028-29 पर्यंत 20% पर्यंत वाढेल.
• कॅटेगरी III (Category III): इतर प्रकारच्या पॅकेजिंगसाठी, FY2025-26 मध्ये 5% आणि FY2028-29 पर्यंत 10% रिसायकल प्लास्टिक वापरण्याची अट असेल.

कंपन्यांसमोरील आव्हाने

या नियमांमुळे उत्पादक, आयातदार आणि ब्रँड मालकांना (PIBOs - Producers, Importers, Brand Owners) त्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेत बदल करावे लागतील. दर्जेदार रिसायकल प्लास्टिकचा पुरवठा सुनिश्चित करणे, उत्पादन खर्चात होणारी वाढ आणि या नवीन नियमांचे योग्य पालन करणे ही कंपन्यांसमोरील प्रमुख आव्हाने असतील.

सीपीसीबीची भूमिका

सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) आता या नियमांच्या पालनावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक ऑनलाइन पोर्टल तयार करेल. या पोर्टलद्वारे वार्षिक अहवाल (Annual Returns) आणि ऑडिट (Audit) संबंधित माहिती दिली जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल. या नियमांचा उद्देश प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रमाण कमी करून पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हा आहे.