Siemens Energy India ने आपल्या स्थानिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्षमतेत वाढ करण्यासाठी **$300 दशलक्ष** (सुमारे **₹2,500 कोटी**) च्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. J.P. Morgan India कॉन्फरन्समध्ये कंपनीने स्पष्ट केले की, **2035-36** पर्यंत भारताची वाढती वीज मागणी **459 GW** पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, ज्याला पूर्ण करण्यासाठी ही रणनीती आखण्यात आली आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याचे उद्दिष्ट
J.P. Morgan India कॉन्फरन्समध्ये बोलताना कंपनीने त्यांच्या 'Local for Global' धोरणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. या $300 दशलक्ष च्या गुंतवणुकीद्वारे कंपनी भारतीय ऑपरेशन्सला जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून प्रस्थापित करणार आहे. याचा मुख्य भर पॉवर ट्रान्समिशन उपकरणे आणि ग्रीड स्टॅबिलायझेशन सोल्यूशन्स तयार करण्यावर असेल.
भारताच्या ऊर्जेची गरज आणि वाढती मागणी
2035-36 सालापर्यंत भारतातील एकूण वीज निर्मिती क्षमता 1,121 GW पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. जसजसे रिन्युएबल एनर्जीचे प्रमाण वाढत आहे, तसतसे ग्रीड स्थिरता आणि साठवणुकीसाठी (Storage) प्रगत तंत्रज्ञानाची गरज निर्माण झाली आहे. Siemens Energy आता HVDC तंत्रज्ञान आणि AI-इंटिग्रेटेड डिजिटल सबस्टेशन्स द्वारे हे आव्हान पेलण्यासाठी सज्ज होत आहे.
चार प्रमुख स्तंभ
कंपनीने आपल्या वाढीसाठी चार मुख्य क्षेत्रे निश्चित केली आहेत:
- विस्तार (Expand): हाय-व्होल्टेज सबस्टेशन्स आणि HVDC सिस्टिम्समध्ये मोठी गुंतवणूक.
- आधुनिकीकरण (Modernize): जुन्या ग्रीड इन्फ्रास्ट्रक्चरचे नूतनीकरण.
- स्थिरता (Stabilize): Statcom आणि Syncon सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रीडची विश्वासार्हता वाढवणे.
- डिजिटलायझेशन (Digitalize): AI आणि डिजिटल मालमत्ता व्यवस्थापनाद्वारे ग्रीडची कार्यक्षमता वाढवणे.
भविष्यातील आकडेवारी
भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राचा वेगाने विस्तार होत आहे. सद्यस्थितीत 271 GW असलेली पीक डिमांड 459 GW पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, तर नॉन-फॉसिल इंधन क्षमता 786 GW पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. या क्षेत्रात आगामी काळात $250 ते $300 अब्ज इतकी मोठी गुंतवणूक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.