Whalesbook
SPML Infra च्या संचालक मंडळाने कंपनीच्या ऊर्जा साठवणूक (Energy Storage) क्षेत्रातील विस्तारासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपनी ₹190.34 कोटी इतका निधी प्रेफरेंशियल इश्यूद्वारे (Preferential Issue) उभारणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेद्वारे SPML Infra आपली बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) क्षमता सध्याच्या 2.5 GWh वरून दुप्पट करून 5 GWh पर्यंत नेणार आहे. या विस्तारासाठी कंपनी ₹238.43 कोटी भांडवली खर्चाची (Capital Expenditure) योजना आखत आहे.
या योजनेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी भागधारकांची (Shareholders) आणि स्टॉक एक्सचेंजची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी 16 मे 2026 रोजी अतिरिक्त सर्वसाधारण सभेचे (EGM) आयोजन केले आहे.
भारताच्या वाढत्या अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) गरजा आणि ग्रीडची स्थिरता (Grid Stability) राखण्यासाठी ऊर्जा साठवणूक (Energy Storage) क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे. या विस्तारामुळे SPML Infra या क्षेत्रात आपली पकड मजबूत करेल. कंपनीने ऑगस्ट 2023 मध्ये ₹176.43 कोटी खर्चातून 2.5 GWh BESS सुविधा उभारण्याची घोषणा केली होती.
या विस्तारामुळे कंपनीला ऊर्जा साठवणुकीसाठी अधिक आर्थिक बळ मिळेल आणि तिची कार्यान्वयन क्षमता दुप्पट होईल. यामुळे नवीकरणीय ऊर्जा पायाभूत सुविधा क्षेत्रात (Renewable Energy Infrastructure Sector) बाजारातील हिस्सा वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, 18 महिन्यांत वॉरंटचे (Warrants) इक्विटीमध्ये रूपांतर झाल्यास विद्यमान भागधारकांसाठी डायल्यूशनचा (Dilution) धोका असू शकतो.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 16 मे 2026 रोजी होणाऱ्या EGM मध्ये भागधारकांची संमती मिळणे. तसेच, SEBI आणि स्टॉक एक्सचेंजकडून आवश्यक परवानग्या मिळवणे महत्त्वाचे आहे. वॉरंटचे इक्विटीमध्ये रूपांतर होण्यापूर्वीचे 18 महिन्यांचे आव्हान आणि BESS क्षमता वाढवण्यातील अंमलबजावणीचे (Execution) आव्हान कंपनीसमोर आहे. भूतकाळातील SEBI दंड (2019) आणि तपास यंत्रणांच्या (Enforcement Agencies) चौकशीचा (2023) संदर्भही महत्त्वाचा आहे.
SPML Infra पायाभूत सुविधा EPC क्षेत्रात (Infrastructure EPC Sector) कार्यरत आहे. Sterling and Wilson Renewable Energy, Tata Power, आणि Adani Green Energy सारख्या कंपन्या या क्षेत्रात सक्रिय आहेत.
आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये, SPML Infra चा महसूल ₹1161.4 कोटी होता, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत थोडा कमी आहे. कंपनीने FY24 मध्ये ₹34.4 कोटींचा निव्वळ तोटा (Net Loss) नोंदवला, तर मागील दोन वर्षांत नफा होता. कंपनीचे डेट-टू-इक्विटी (Debt to Equity) गुणोत्तर FY24 मध्ये 2.38 पर्यंत वाढले, जे FY23 मध्ये 1.50 होते.
गुंतवणूकदार 16 मे 2026 रोजीच्या EGM निकालाकडे, SEBI आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या मंजुरीकडे लक्ष ठेवून असतील. BESS क्षमतेच्या विस्ताराची अंमलबजावणी आणि भविष्यातील आर्थिक कामगिरी हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.