PTC India Limited च्या शेअरहोल्डर्सनी कंपनीच्या Articles of Association (नियमावली) मध्ये बदल करण्याच्या तीन प्रमुख ठरावांना स्पष्टपणे नकार दिला आहे. सुमारे 2,75,770 शेअरहोल्डर्सनी पोस्टल बॅलेटमध्ये भाग घेतला, ज्यात सुमारे 45% मतांनी हे बदल फेटाळले गेले.
या उलट, कंपनीच्या प्रवर्तकांची (Promoters) व्याख्या बदलणे आणि चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर (CMD) डॉ. मनोज कुमार झावर (Dr. Manoj Kumar Jhawar) यांच्या पदाच्या अटींशी संबंधित ठरावांना शेअरहोल्डर्सचा प्रचंड पाठिंबा मिळाला. या ठरावांना 99.96% पेक्षा जास्त मतं पडली आणि ते मंजूर झाले. एकूण सात ठरावांपैकी चार ठरावांना मंजुरी मिळाली.
हे मतदान 13 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या पात्र शेअरहोल्डर्सच्या अंतिम मुदतीनंतर, 19 फेब्रुवारी ते 20 मार्च 2026 या काळात ई-व्होटिंगद्वारे (e-voting) झाले. Articles of Association मधील कलम 113, 129, आणि 133 मध्ये बदल सुचवणारे तीन ठराव 55.90% मतांनी मंजूर झाले असले तरी, तो आवश्यक बहुमत मिळवण्यासाठी पुरेसा नव्हता.
या निकालामुळे, कंपनीच्या मुख्य नियमांमध्ये प्रस्तावित केलेले काही संरचनात्मक बदल (structural changes) शेअरहोल्डर्सनी स्वीकारले नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. व्यवस्थापनाला आता या फेटाळलेल्या बदलांवर पुनर्विचार करावा लागेल.
PTC India सध्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या (Ministry of Power) निर्देशानुसार एका मोठ्या पुनर्रचनेच्या (restructuring) प्रक्रियेतून जात आहे, जी जानेवारी 2026 मध्ये सुरू झाली. या निर्देशानुसार, NTPC Limited ही एकमेव प्रमोटर बनणार होती, तर Power Finance Corporation (PFC), Power Grid Corporation of India (POWERGRID) आणि NHPC Limited सारखे विद्यमान प्रमोटर्स आपली प्रवर्तक (promoter) भूमिका सोडणार होते. या बदलांमध्ये CMD पदाचे विभाजन देखील अपेक्षित होते. डॉ. मनोज कुमार झावर यांची 13 मे 2025 रोजी पूर्णवेळ CMD म्हणून नियुक्ती याच पार्श्वभूमीवर झाली. भूतकाळात, PTC India Financial Services (PFS) सारख्या उपकंपन्यांच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (corporate governance) समस्यांमुळे, जसे की नियामक तपासणी आणि संचालकांचे राजीनामे, या समूहांमधील प्रशासकीय पद्धतींबद्दलची संवेदनशीलता वाढली आहे.
या मतदानाचा अर्थ असा आहे की, मंजूर झालेले बदल, जसे की प्रमोटर्सची नवीन व्याख्या आणि CMD डॉ. मनोज कुमार झावर यांच्या पदाच्या अटी, लागू होतील. परंतु, Articles of Association मधील कलम 113, 129, आणि 133 मधील प्रस्तावित बदल लागू होणार नाहीत आणि कंपनी या संदर्भात सध्याच्या नियमांनुसारच काम करेल.
