NHPC Limited ला सबनसिरी लोअर हायड्रो-इलेक्ट्रिक प्रकल्पाशी संबंधित आर्बिट्रेशन प्रकरणात मोठा निर्णय मिळाला आहे. लवादाने **३९२.३१ कोटी रुपये** आणि **१५.३७ लाख युरो** देण्याचे आदेश दिले आहेत, परंतु कंपनीने हा खर्च भविष्यात टॅरिफ ॲडजस्टमेंटद्वारे वसूल करण्याचे नियोजन केले आहे.
काय घडले?
NHPC Limited आणि कंत्राटदार BGS-SGS-SOMA यांच्यातील सबनसिरी लोअर हायड्रो-इलेक्ट्रिक प्रकल्पावरून सुरू असलेला वाद आता निकालाच्या टप्प्यावर आला आहे. या २००० मेगावॅट क्षमतेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील डायव्हर्जन टनेल, धरण आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या कामावरून हा वाद होता. १ सप्टेंबर २०२६ रोजी आलेल्या लवादाच्या निर्णयात, कंपनीला ३९२.३१ कोटी रुपये आणि १५.३७ लाख युरो देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात सप्टेंबर २०२१ ते ऑगस्ट २०२६ पर्यंतचा १०% व्याजदरही समाविष्ट आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?
हा निर्णय NHPC साठी एक मोठा कायदेशीर अडथळा दूर करणारा ठरला आहे. या प्रकल्पातील अनिश्चितता संपल्यामुळे शेअरहोल्डर्ससाठी हा दिलासा मानला जात आहे. कंपनीच्या व्यवस्थापनाने दिलेल्या माहितीनुसार, CERC टॅरिफ रेग्युलेशन्स २०२४ अंतर्गत, हा खर्च 'अलोएबल प्रोजेक्ट कॉस्ट' (Allowable Project Cost) म्हणून गृहीत धरला जाऊ शकतो.
भविष्यातील वाटचाल
NHPC ने हा खर्च भविष्यातील टॅरिफ ॲडजस्टमेंटद्वारे वसूल करण्याचे ठरवले आहे. जर नियामक मंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर कंपनीवर पडणारा आर्थिक बोजा पूर्णपणे शून्यावर येऊ शकतो. तथापि, गुंतवणूकदारांनी CERC च्या मंजुरी प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण ही प्रक्रिया कंपनीच्या नफ्यावर (Margins) दीर्घकालीन परिणाम करू शकते.
जोखमीची बाजू
कंपनीला ही रक्कम वसुलीची खात्री असली, तरी CERC च्या प्रक्रियेत काही विलंब झाल्यास किंवा नियामक पातळीवर काही आक्षेप घेतल्यास, कंपनीच्या कॅश फ्लोवर अल्पकालीन दबाव येऊ शकतो.