Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) साठी एक महत्त्वाची कायदेशीर लढाई निकालात निघाली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला असून, प्रलंबित सीएनवॅट (CENVAT) क्रेडिट प्रकरणातून कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कायदेशीर लढाईचा शेवट
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) महसूल विभागाची याचिका फेटाळून लावली आहे. ही याचिका प्रामुख्याने २०१० ते २०१४ या काळातील सीएनवॅट (CENVAT) क्रेडिटबाबत होती. सीइएसटीएटी (CESTAT) बंगळुरूने यापूर्वीच कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला होता, त्यावर आता उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
वादाचे नेमके कारण काय?
हा वाद प्लांट आणि मशिनरीच्या वर्गीकरणावरून होता. महसूल विभागाचा असा युक्तिवाद होता की, जमिनीमध्ये बसवलेली उपकरणे ही 'स्थावर मालमत्ता' (Immovable Property) म्हणून गणली जातात, त्यामुळे त्यांना सीएनवॅट क्रेडिट मिळण्यास पात्र नाहीत. मात्र, न्यायालयाने कंपनीचा दावा मान्य करत विभागाची अपील फेटाळून लावली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, या निकालाचा त्यांच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. तसेच, कंपनीच्या तिजोरीतून कोणतीही रक्कम बाहेर जाणार नाही. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या अनिश्चिततेचा आता अधिकृतपणे शेवट झाला आहे.