JSW Energy चा हिमाचल प्रदेशात कायदेशीर लढा! हायड्रो प्रोजेक्ट्सवरील नवीन कराला आव्हान

नवा कर, नवा वाद

JSW Energy ने हिमाचल प्रदेश सरकारकडून आणलेल्या नवीन भूमी महसूल कायद्याला, विशेषतः त्यांच्या जलविद्युत प्रकल्पांसाठी (hydroelectric projects), कायदेशीर आव्हान दिले आहे. कंपनीच्या उपकंपन्यांनी हिमाचल प्रदेश भूमी महसूल (सुधारणा) कायदा, 2025 आणि संबंधित विशेष मूल्यांकन नियम, 2025 ला विरोध केला आहे.

करामागचे गणित आणि आक्षेप

सरकारने जलविद्युत प्रकल्पांचे 'सरासरी बाजार मूल्य' (Average Market Value) निश्चित करून त्यावर भूमी महसूल आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. JSW Energy चा युक्तिवाद आहे की हा कर घटनात्मकदृष्ट्या टिकणारा नाही आणि वीज निर्मितीसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करून कार्यान्वयन खर्चात (operational costs) अनपेक्षित वाढ करेल.

कंपनीचे कामकाज आणि आर्थिक आकडेवारी

JSW Energy हिमाचल प्रदेशात 1000 MW क्षमतेचा कारचम वांगतू हायड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट (Karcham Wangtoo Hydro Electric Plant) चालवते. आर्थिक वर्ष FY26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत (Q3), कंपनीने ₹3,300 कोटी एकत्रित महसूल (consolidated revenue) आणि ₹360 कोटी नफा (Profit After Tax) नोंदवला आहे. मात्र, या कायदेशीर लढ्यामुळे भविष्यातील खर्चावर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

पुढील घडामोडी

या कायदेशीर लढाईचा निकाल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर अवलंबून असेल. याचे दूरगामी परिणाम इतर वीज कंपन्यांवर, जसे की NHPC Ltd, NTPC Ltd आणि Tata Power Company Ltd, यांच्यावरही होऊ शकतात. गुंतवणूकदार कंपनीच्या व्यवस्थापनाकडून यावर येणाऱ्या खर्चाबाबत आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.