इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) ने जून २०२६ ला संपलेल्या तिमाहीत ₹2,662.37 कोटींचा स्टँडअलोन नेट लॉस (Standalone Net Loss) नोंदवला आहे. यासोबतच, स्वतंत्र संचालकांच्या अभावामुळे स्टॅच्युटरी कमिट्या (Statutory Committees) स्थापन न झाल्याने कंपनी सेबीच्या (SEBI) नियमांचे उल्लंघन करत आहे.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनला ₹2,662 कोटींचा निव्वळ तोटा, प्रशासकीय कारभारात गंभीर संकट
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) ने जून २०२६ ला संपलेल्या तिमाहीत ₹2,662.37 कोटींचा स्टँडअलोन नेट लॉस (Standalone Net Loss) नोंदवला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीने ₹5,688.60 कोटींचा स्टँडअलोन नेट प्रॉफिट (Standalone Net Profit) कमावला होता, त्यामुळे हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
काय घडले?
तिमाहीत कंपनीचा स्टँडअलोन रेव्हेन्यू (Standalone Revenue) ₹2,75,971.77 कोटी राहिला, जो मागील वर्षीच्या ₹2,18,607.70 कोटींच्या तुलनेत वाढला आहे. मात्र, वाढलेल्या खर्चांमुळे किंवा इतर कारणांमुळे कंपनीला मोठा तोटा सहन करावा लागला.
हे का महत्त्वाचे आहे?
हा निव्वळ तोटा थेट शेअरधारकांच्या परताव्यावर (Shareholder Returns) आणि कंपनीच्या नफ्यावर परिणाम करतो. याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे, कंपनी प्रशासकीय कारभाराच्या (Governance) मोठ्या समस्येला तोंड देत आहे. २८ मार्च २०२६ पासून, कंपनीकडे स्वतंत्र संचालकांचे (Independent Directors) पुरेसे सदस्य नाहीत, ज्यामुळे ऑडिट कमिटी (Audit Committee), नॉमिनेशन अँड रेमुनरेशन कमिटी (Nomination & Remuneration Committee) आणि सीएसआर (CSR) कमिटीसारख्या महत्त्वाच्या स्टॅच्युटरी कमिट्या स्थापन होऊ शकलेल्या नाहीत.
ही परिस्थिती सेबी (SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements) नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे आणि यामुळे कंपनीची विश्वासार्हता आणि प्रतिष्ठेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
पार्श्वभूमी
गेल्या वर्षी याच तिमाहीत IOC ने ₹5,688.60 कोटींचा निव्वळ नफा नोंदवला होता. यावर्षीच्या निकालांमध्ये मोठी घसरण दिसून येत आहे.
याव्यतिरिक्त, जून २०२६ पर्यंत एलपीजी (LPG) सबसिडीच्या (Subsidy) थकबाकीमुळे कंपनीकडे ₹29,729.95 कोटींचा निव्वळ नकारात्मक बफर (Net Negative Buffer) आहे. या तिमाहीत ₹3,621.51 कोटी सरकारकडून भरपाई म्हणून मिळाले असले तरी, मोठा नकारात्मक बफर अजूनही एक आर्थिक भार आहे.
पुढे काय?
गुंतवणूकदार आता कंपनी स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती करून बोर्ड आणि कमिट्यांची पुनर्रचना (Reconstitution) कशी करते याकडे लक्ष ठेवून असतील. जर ही प्रशासकीय त्रुटी वेळेवर सुधारली नाही, तर सेबीकडून पुढील तपासणी आणि संभाव्य दंड लागू शकतो.
कंपनीची आर्थिक कामगिरी चांगली असली तरी, निव्वळ तोटा आणि प्रशासकीय समस्यांमुळे यावर पाणी फेरले गेले आहे. डोमेस्टिक प्रॉडक्ट सेल्स 25.252 MMT, रिफायनरी थ्रुपुट 19.165 MMT आणि पाईपलाईन थ्रुपुट 28.548 MMT राहिला आहे.
जोखमीचे घटक
आर्थिक कामगिरीत आणखी घट, एलपीजीच्या वाढत्या किमती आणि सेबीकडून होणारी कारवाई या मुख्य जोखमी आहेत. स्टॅच्युटरी कमिट्या स्थापन न झाल्यामुळे अंतर्गत नियंत्रणांवर (Internal Controls) प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पुढील लक्ष
गुंतवणूकदारांनी स्वतंत्र संचालकांच्या नियुक्ती आणि कमिट्यांच्या पुनर्रचनेबाबत कंपनीच्या घोषणांवर लक्ष ठेवावे. एलपीजी थकबाकीचे निवारण आणि आगामी तिमाहीतील आर्थिक कामगिरीचा मागोवा घेणे देखील महत्त्वाचे ठरेल.
