Indian Oil Corporation ने सप्टेंबर तिमाहीत **₹21,630.03 कोटींचा** जबरदस्त नेट प्रॉफिट नोंदवला आहे. मात्र, कंपनीच्या बोर्डावर स्वतंत्र संचालक (Independent Directors) नसणे आणि महत्त्वाच्या समित्या विसर्जित असणे, या गंभीर नियमावली उल्लंघनामुळे गुंतवणूकदारांसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
आर्थिक कामगिरीचे आकडे
सप्टेंबर २०२६ च्या तिमाहीत कंपनीने शानदार कमबॅक केले आहे. गेल्या जून तिमाहीत झालेल्या ₹2,661.37 कोटींच्या तोट्यातून बाहेर पडत कंपनीने ₹21,630.03 कोटींचा नेट प्रॉफिट कमावला आहे. कंपनीचे ऑपरेशन्समधून मिळालेले उत्पन्न ₹2,62,935.58 कोटी इतके राहिले आहे.
सरकारी मदतीचा आधार
या नफ्यामागे सरकारी अनुदानाचा मोठा वाटा आहे. एलपीजी (LPG) अनुदानापोटी मिळालेल्या ₹7,243.02 कोटींच्या मदतीमुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती बळकट झाली आहे. मात्र, ही आर्थिक झळाळी कंपनीच्या प्रशासकीय ढिसाळपणामुळे झाकोळली गेली आहे.
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा मोठा अभाव
ऑडिटर्सच्या रिपोर्टनुसार, कंपनीमध्ये गंभीर समस्या आहेत:
- स्वतंत्र संचालकांचा अभाव: २८ मार्च २०२६ पासून कंपनीकडे नियमानुसार आवश्यक असलेले स्वतंत्र संचालक नाहीत.
- महत्त्वाच्या समित्या बंद: स्वतंत्र संचालक नसल्यामुळे ऑडिट कमिटी, नोमिनेशन अँड रेम्युनरेशन कमिटी आणि सीएसआर कमिटी (CSR Committee) सारख्या महत्त्वाच्या समित्यांचे कामकाज ठप्प झाले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोका
ही स्थिती नियमांचे थेट उल्लंघन आहे. बोर्डावर देखरेख ठेवणारे स्वतंत्र संचालक नसल्यामुळे कंपनीच्या अंतर्गत कामकाजावर आणि आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून नवीन संचालकांच्या नियुक्तीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जोपर्यंत हे कमिटी स्ट्रक्चर पुन्हा उभे राहत नाही, तोपर्यंत शेअरच्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.