गुजरात मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण मंजुरी
गुजरात राज्य मंत्रिमंडळाने Tata Power च्या मुंद्रा पॉवर प्लांटसाठी (Mundra Power Plant) एका सप्लीमेंट्री पॉवर परचेस ॲग्रीमेंट (PPA) आणि संबंधित सरकारी आदेशाला (Government Order) अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
या मंजुरीमुळे कंपनीच्या 4,000 MW क्षमतेच्या प्लांटसमोरील अनेक वर्षांपासूनच्या अडचणी दूर होण्यास मदत होईल. हा प्लांट गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत होता.
जुन्या समस्या आणि मोठे नुकसान
विशेषतः इंपोर्टेड कोळशाच्या (Imported Coal) वाढलेल्या किमती आणि प्लांटसाठी निश्चित केलेली तुटपुंजी टॅरिफ (Tariff) यामुळे कंपनीला मोठे नुकसान सहन करावे लागले. रिपोर्ट्सनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या (FY26) पहिल्या नऊ महिन्यांत या प्लांटमुळे Tata Power ला अंदाजे ₹800 कोटी ते ₹1,000 कोटींपर्यंतचे मोठे नुकसान झाले आहे.
आर्थिक व्यवहार्यता सुधारण्याची अपेक्षा
या मंजुरीमुळे प्लांटची आर्थिक व्यवहार्यता (Economic Viability) सुधारण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, कंपनीच्या एकूण आर्थिक निकालांवरील (Consolidated Results) ताण कमी होऊ शकतो. या प्रक्रियेतील यशामुळे प्लांटचे कामकाज पुन्हा सुरू होऊ शकते आणि कंपनीला महसुलाची (Revenue) अधिक स्पष्टता मिळू शकते.
अंतिम टप्पा बाकी
मात्र, अंतिम PPA वर Tata Power आणि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) यांच्यात स्वाक्षरी होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियामक मंजुरीची (Regulatory Clearances) प्रतीक्षा आहे.
पार्श्वभूमी
मुंद्रा प्लांट 2012 मध्ये कार्यान्वित झाला होता आणि तेव्हापासून तो कंपनीसाठी एक आव्हानात्मक मालमत्ता ठरला आहे. PPA संबंधित वादामुळे प्लांट अनेकदा बंदही ठेवावा लागला होता.
पुढील वाटचाल
या मंजुरीमुळे Tata Power ला नवीकरणीय ऊर्जा (Renewables) सारख्या इतर वाढीच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत मिळेल. Adani Power सारख्या इतर कंपन्यांनीही GUVNL सोबत PPA मध्ये सुधारणा केल्या आहेत.
आता सर्व लक्ष नियामकांच्या पुढील मंजुरींवर असेल, जेणेकरून PPA वर अंतिम स्वाक्षरी होऊ शकेल.
