युरोटेक इंडस्ट्रीजवर ₹140 कोटींच्या वीज बिले मागणीचे संकट, वीजपुरवठा खंडित होण्याचा धोका

युरोटेक इंडस्ट्रीज अँड एक्सपोर्ट्स लिमिटेडला (Eurotex Industries and Exports Limited) महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (MSEDCL) कडून थकीत वीज बिलापोटी तब्बल ₹140.45 कोटींची मोठी मागणी नोटीस मिळाली आहे. कंपनीला 15 दिवसांच्या आत संपूर्ण रक्कम भरण्याची अंतिम मुदत दिली आहे, अन्यथा त्यांच्या सक्रिय उत्पादन युनिटचा वीजपुरवठा खंडित केला जाऊ शकतो.

नेमके काय घडले?

MSEDCL ने जारी केलेल्या नोटीसनुसार, एकूण ₹140.45 कोटी (₹14,045.15 लाख) थकीत वीज बिलापोटी मागितले आहेत. यात ₹35.18 कोटी मुद्दल आणि ₹105.27 कोटी व्याज (20 जुलै 2026 पर्यंत) समाविष्ट आहे. 22 जुलै 2026 रोजी जारी केलेल्या या नोटीसमध्ये, 15 दिवसांच्या आत पेमेंट न झाल्यास ग्राहक क्र. 251019402668 चा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

हे महत्त्वाचे का आहे?

वीजपुरवठा खंडित होण्याचा तात्काळ धोका कंपनीच्या कामकाजासाठी गंभीर आहे. उत्पादन युनिट बंद पडल्यास, उत्पादन थांबेल आणि त्याचा व्यवसायाची सातत्यता तसेच आर्थिक कामगिरीवर मोठा नकारात्मक परिणाम होईल. वादग्रस्त असलेली एवढी मोठी रक्कम भागधारकांसाठी (Shareholders) मोठी अनिश्चितता निर्माण करणारी आहे.

पार्श्वभूमी काय आहे?

यापूर्वी कंपनीने बिलिंग विवादासंदर्भात ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे (Consumer Grievance Redressal Forum - CGRF) तक्रार दाखल केली होती. मात्र, CGRF ने 9 जुलै 2026 रोजी ही याचिका फेटाळून लावली. आता युरोटेक वीज लोकपालाकडे (Electricity Ombudsman) जाऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.

आता काय बदलणार?

युरोटेक इंडस्ट्रीजला MSEDCL च्या मागणीवर तातडीने तोडगा काढावा लागेल. कंपनी अंतर्गत मूल्यांकनानुसार ही रक्कम ₹54.28 कोटी (ज्यात ₹37.48 कोटी व्याज समाविष्ट आहे) असल्याचा दावा करत आहे, तरीही उत्पादन थांबवण्यापासून वाचवण्यासाठी वीज लोकपालाकडून स्थगिती आदेश (stay order) मिळवणे किंवा अनुकूल निकाल लावणे आवश्यक आहे.

धोके कोणते आहेत?

मुख्य धोका म्हणजे, तोडगा न निघाल्यास किंवा कायदेशीर दिलासा न मिळाल्यास 15 दिवसांच्या मुदतीनंतर उत्पादन युनिट बंद पडण्याची शक्यता आहे. वीज लोकपालासोबत कायदेशीर आणि नियामक प्रक्रिया कंपनी कशी हाताळते, हे महत्त्वाचे ठरेल.

काय पुढील गोष्टींवर लक्ष ठेवावे?

गुंतवणूकदारांनी वीज लोकपालासोबत कंपनीच्या प्रगतीवर आणि MSEDCL च्या मागणी नोटीसविरुद्ध मिळालेल्या कोणत्याही अंतरिम आदेशांवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. या कार्यवाहीचा निकाल उत्पादन युनिटच्या भविष्यातील कार्यान्वित स्थिती निश्चित करेल.