Regaal Resources Ltd च्या अडचणीत वाढ झाली असून, बिहारच्या डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीजने कंपनीला **१६.५६ कोटी रुपयांची** GST रिकव्हरी नोटीस बजावली आहे. एप्रिल २०१९ ते डिसेंबर २०२४ या काळातील औद्योगिक धोरणांतर्गत केलेल्या दाव्यांवरून हा वाद निर्माण झाला आहे.
काय आहे प्रकरण?
बिहार सरकारच्या औद्योगिक धोरणांतर्गत (Industrial Promotion Policy) कंपनीने मिळवलेल्या काही सवलतींवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. एप्रिल २०१९ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत चुकीच्या पद्धतीने SGST रिम्बर्समेंटचा दावा केल्याचा ठपका ठेवत, सरकारने तब्बल १६.५६ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम (Investor Impact)
कंपनीला ही रक्कम त्वरित भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर कंपनीने वेळेत पैसे भरले नाहीत, तर १८% प्रतिवर्ष या दराने दंड (Interest Penalty) आकारला जाऊ शकतो. ही परिस्थिती कंपनीच्या वर्किंग कॅपिटलवर (Working Capital) मोठा दबाव निर्माण करत आहे.
डिस्ट्रीब्युटर्सकडून वसुलीचा प्लॅन
कंपनीच्या व्यवस्थापनाने यातील ११.४८ कोटी रुपये आपल्या डिस्ट्रीब्युटर्सकडून वसूल करण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र, ही रक्कम वसूल करणे किती कायदेशीर आणि आर्थिकदृष्ट्या सोपे असेल, यावर बाजारातील तज्ज्ञांनी साशंकता व्यक्त केली आहे. जर डिस्ट्रीब्युटर्सनी पैसे दिले नाहीत, तर हा संपूर्ण आर्थिक भार कंपनीला सोसावा लागेल, ज्यामुळे कंपनीच्या नफ्यावर (Net Profit) थेट परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
- कंपनीचा अधिकृत खुलासा: बिहार सरकारला कंपनी आता कायदेशीर उत्तर देते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
- कॅश-फ्लो: कंपनीच्या बॅलन्स शीटवर या रिकव्हरीमुळे होणारा परिणाम पुढील तिमाही निकालात स्पष्ट होईल.
- कायदेशीर गुंतागुंत: डिस्ट्रीब्युटर्ससोबतचे करार आणि त्यातून होणारी वसुली किती यशस्वी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.