Refex Industries च्या भागधारकांसाठी मोठी बातमी! कंपनीने GST वादात कायदेशीर विजय मिळवला असून **₹29.32 कोटींचा** कर आणि दंडाची मागणी रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कंपनीला प्रोटेस्ट अंतर्गत भरलेले **₹5.87 कोटी** परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कायदेशीर वादातून सुटका
Refex Industries ला Commissioner (Appeals), CGST & Central Excise, भोपाळ यांच्याकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, कंपनीवर लावण्यात आलेली ₹29.32 कोटींची टॅक्स, व्याज आणि दंडाची मागणी पूर्णपणे फेटाळण्यात आली आहे. मार्च २०२५ मध्ये आलेला हा प्रतिकूल आदेश आता रद्द झाला आहे.
कंपनीच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) परिणाम
हा निकाल कंपनीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या विवादित प्रकरणासाठी कंपनीने ₹5.87 कोटी 'अंडर प्रोटेस्ट' (Under Protest) जमा केले होते. आता हे पैसे परत मिळवण्याचा किंवा त्याचा रि-क्रेडिट घेण्याचा मार्ग कंपनीसाठी मोकळा झाला आहे, ज्याचा थेट सकारात्मक परिणाम कंपनीच्या रोख रकमेवर (Cash Position) दिसून येईल.
वादाचे मूळ कारण
हा वाद Directorate General of GST Intelligence (DGGI), रायपूर यांच्याशी संबंधित होता. कंपनीने एप्रिल २०१८ ते मार्च २०२१ या कालावधीत कोळसा आणि राख हाताळणीच्या सेवांसाठी चुकीचा 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) घेतल्याचा आरोप विभागाचा होता. मात्र, अपिलीय प्राधिकरणाने विभागाचे पुरावे अपुरे असल्याचे मानले आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
हा निकाल जरी सकारात्मक असला, तरी जीएसटी विभाग या निर्णयाला GST Appellate Tribunal (GSTAT) मध्ये आव्हान देऊ शकतो. CGST कायदा, २०१७ च्या कलम ११२ नुसार विभागाकडे अपील करण्यासाठी ठराविक कालावधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे भविष्यात या प्रकरणाकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.