राज ऑईल मिल्सने (Raj Oil Mills) आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1 FY26) ५.८% महसूल वाढ नोंदवली आहे, जो ₹३५.५६ कोटींवर पोहोचला आहे. मात्र, या तिमाहीत कंपनीचा करपश्चात नफा (Profit After Tax) ₹१.४१ कोटींवरून घसरून ₹१.११ कोटी झाला. कंपनीने २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (AGM) घोषणा केली आहे.
राज ऑईल मिल्सचे Q1 FY26 निकाल जाहीर
राज ऑईल मिल्स लिमिटेडने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी (Q1 FY26) आपले अनऑडिटेड आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीच्या ऑपरेशन्समधून मिळालेला महसूल मागील वर्षाच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत ५.८% वाढून ₹३५.५६ कोटी झाला आहे. मागील वर्षी याच तिमाहीत हा महसूल ₹३३.६० कोटी होता.
मात्र, कंपनीचा करपश्चात नफा (PAT) मागील वर्षीच्या ₹१.४१ कोटींवरून घसरून या तिमाहीत ₹१.११ कोटी झाला आहे. करपूर्व नफ्यात (Profit Before Tax) वाढ दिसून येत आहे, परंतु कर खर्च किंवा इतर घटकांमुळे अंतिम नफ्यावर परिणाम झाल्याचे दिसत आहे. मार्च २०२६ मध्ये संपलेल्या मागील तिमाहीतील ₹४१.६३ कोटींच्या महसुलाच्या तुलनेत या तिमाहीत महसुलात घट झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी हे का महत्त्वाचे आहे?
महसुलातील वर्ष-दर-वर्ष वाढ ही सकारात्मक बाब असली तरी, निव्वळ नफ्यातील घट गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते. कंपनी न शोधता येणाऱ्या कर्जदारांशी (Non-traceable creditors) आणि सार्वजनिक फिक्स्ड डिपॉझिट धारकांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. हे प्रकरण सध्या नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) मार्फत हाताळले जात आहे. २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणारी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) भागधारकांसाठी व्यवस्थापनाची रणनीती समजून घेण्याची आणि या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची एक महत्त्वाची संधी असेल.
कंपनीचा मागील अनुभव
राज ऑईल मिल्स काही असुरक्षित कार्यरत कर्जदार आणि सार्वजनिक फिक्स्ड डिपॉझिट धारकांना थकीत देयके देण्याबाबतच्या समस्यांना तोंड देत आहे, ज्यांचे पक्ष शोधता आलेले नाहीत. कंपनीने सप्टेंबर २०२२ मध्ये NCLT कडे पेमेंट प्रक्रियेसाठी निर्देश देण्याकरिता अर्ज दाखल केला होता. ३० जून २०२६ पर्यंत, ही देयके ₹०.५३ कोटी इतकी होती.
आता पुढे काय?
गुंतवणूकदार NCLT प्रकरणाच्या निराकरणावर आणि त्याचा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर होणाऱ्या परिणामांवर स्पष्टता येण्याची अपेक्षा करत आहेत. २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणारी AGM भविष्यातील योजनांवर चर्चा करण्यासाठी आणि भागधारकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. AGM साठी पुस्तके बंद ठेवण्याचा कालावधी २२ सप्टेंबर ते २८ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान असेल.
धोके आणि जोखीम
ऑडिटरने नमूद केलेला मुख्य धोका म्हणजे न शोधता येणाऱ्या कर्जदारांसोबतचा चालू असलेला मुद्दा, जो प्रयत्नांनंतरही कायम आहे. या प्रकरणाचे निराकरण NCLT च्या निर्देशानुसार प्रलंबित आहे. याव्यतिरिक्त, मार्च २०२६ च्या तिमाहीच्या तुलनेत महसुलात झालेली घट अल्पकालीन मागणी किंवा कार्यान्वयन आव्हाने दर्शवते ज्यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
पुढील वाटचाल
गुंतवणूकदारांनी असुरक्षित कर्जदारांशी संबंधित NCLT अर्जाच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. स्पर्धात्मक खाद्यतेल बाजारात कंपनीची कार्यान्वयन कामगिरी, बाजारपेठेतील हिस्सा आणि नफा सुधारण्यासाठीच्या धोरणांमधील अद्यतने देखील महत्त्वाची ठरतील. आगामी AGM मधील चर्चा आणि त्याचे निष्कर्ष देखील महत्त्वाचे संकेत देतील.