Prakash Woollen & Synthetic Mills ने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये ₹88.77 लाखांचा निव्वळ तोटा नोंदवला आहे. मागील वर्षी कंपनीने ₹125.65 लाखांचा नफा कमावला होता. वाढता कच्चा माल आणि इंधन खर्च हे या नुकसानीचे मुख्य कारण असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. 25 सप्टेंबर 2026 रोजी होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) संचालक मंडळाच्या पुनर्नियुक्तीचा प्रस्ताव मांडला जाईल.
प्रकाश वुलन अँड सिंथेटिक मिल्सचे आर्थिक वर्ष 2025-26 चे निकाल
प्रकाश वुलन अँड सिंथेटिक मिल्स लिमिटेडने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ₹88.77 लाखांचा निव्वळ तोटा जाहीर केला आहे. मागील आर्थिक वर्षात (2024-25) कंपनीने ₹125.65 लाखांचा नफा कमावला होता. हा नफ्यातून तोट्यात झालेला बदल गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय आहे.
नुकसानीची कारणे काय?
कंपनीच्या व्यवस्थापनानुसार, कच्च्या मालाच्या आणि इंधनाच्या वाढलेल्या किमती हे तोट्याचे मुख्य कारण आहे. वाढलेल्या खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर पूर्णपणे टाकणे शक्य न झाल्यामुळे कंपनीच्या नफ्यावर याचा परिणाम झाला. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये करपूर्व नफा (Profit Before Tax) ₹57.98 लाखांच्या तोट्यात होता, तर मागील वर्षी याच काळात ₹144.70 लाखांचा नफा झाला होता.
पार्श्वभूमी आणि पुढील वाटचाल
1979 मध्ये स्थापित झालेली प्रकाश वुलन अँड सिंथेटिक मिल्स, नुकत्याच झालेल्या नफ्याच्या तुलनेत सध्याच्या आर्थिक कामगिरीत पिछाडीवर आहे. कंपनीने या तोट्यावर मात करण्यासाठी आपल्या ग्राहकवर्गात वाढ करणे, महसूल वाढवणे आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवणे यावर लक्ष केंद्रित करण्याची योजना आखली आहे.
संचालक मंडळाची पुनर्नियुक्ती
या संदर्भात, 1 एप्रिल 2027 पासून पुढील तीन वर्षांसाठी श्री. विजय कुमार गुप्ता यांची पूर्णवेळ संचालक (Whole-time Director) आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळाने मांडला आहे. श्री. गुप्ता हे कंपनीचे संस्थापक संचालक आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे आणि धोके
गुंतवणूकदारांनी 25 सप्टेंबर 2026 रोजी होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेकडे (AGM) लक्ष ठेवावे. या सभेत श्री. गुप्ता यांच्या पुनर्नियुक्तीवर मतदान होईल. कच्च्या मालाच्या आणि इंधनाच्या किमतीतील अस्थिरता तसेच कंपनीची खर्च-कार्यक्षमता सुधारण्याची क्षमता हे पुढील काळात महत्त्वाचे ठरेल.
पुढील घडामोडी
गुंतवणूकदारांनी AGM च्या निकालांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. तसेच, कंपनीच्या आगामी आर्थिक निकालांमधून खर्च नियंत्रण आणि महसूल वाढीच्या योजना किती प्रभावी ठरतात, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरेल.