Modern Dairies ने सप्टेंबर २०२६ तिमाहीचे निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीचा निव्वळ नफा वाढून **₹२.२५ कोटी** झाला आहे, मात्र त्याच वेळी कंपनीसमोर **₹५४४.३१ कोटींच्या** मिल्क सेस (Milk Cess) कायदेशीर वादाचे मोठे आव्हान उभे आहे.
नफ्यात वाढ, महसुलात घट
सप्टेंबर २०२६ मध्ये संपलेल्या तिमाहीत Modern Dairies ने कामगिरीचे संमिश्र चित्र सादर केले आहे. कंपनीचा निव्वळ नफा गेल्या वर्षीच्या ₹१.६९ कोटींच्या तुलनेत वाढून ₹२.२५ कोटी झाला आहे. मात्र, कंपनीच्या उत्पन्नात घट झाली असून या तिमाहीत ऑपरेशनल रेव्हेन्यू ₹७४.३९ कोटी नोंदवण्यात आला आहे, जो गेल्या वर्षी याच काळात ₹८१.९६ कोटी होता.
प्रति शेअर कमाई (EPS)
नफ्यातील वाढीमुळे कंपनीचा बेसिक अर्निंग पर शेअर (EPS) वाढून ₹०.७६ झाला आहे, जो मागील वर्षीच्या याच काळात ₹०.६४ इतका होता. १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या बोर्ड मीटिंगमध्ये या निकालांना मंजुरी देण्यात आली.
मिल्क सेस वादाचे सावट
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे हरियाणा सरकारशी असलेला 'मिल्क सेस'चा कायदेशीर वाद. कंपनीला ₹५४४.३१ कोटींचा (व्याज धरून) डिमांड नोटीस बजावण्यात आली आहे. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून कंपनीने आतापर्यंत ₹२२.१७ कोटींची तरतूद केली असून, त्यापैकी ₹९.९१ कोटी न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमा करण्यात आले आहेत.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
येणाऱ्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कंपनीच्या आर्थिक आरोग्यावर मोठा परिणाम करू शकतो. डिमांड नोटीस आणि केलेली तरतूद यामध्ये मोठी तफावत असल्याने, कंपनीच्या बॅलेन्स शीटवर ताण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, उत्पन्नात झालेली घट हे कंपनीच्या कामकाजातील आव्हाने स्पष्ट करते.