Whalesbook
Kross Ltd कंपनीसाठी मार्च २०२६ चे आर्थिक निकाल (Financial Results) जाहीर झाले आहेत. चौथ्या तिमाहीत (Q4) कंपनीच्या कमाईत मोठी वाढ झाली आहे. कंपनीने ₹226.29 कोटींचा एकूण महसूल (Total Income) नोंदवला, तर नफा (Profit) ₹22.45 कोटींवर पोहोचला. मागील वर्षाच्या तुलनेत हा नफा तब्बल 30.92% नी वाढला आहे, तर महसुलात 21% ची वाढ झाली आहे.
संपूर्ण आर्थिक वर्ष FY26 चा विचार केल्यास, Kross Ltd चा एकूण महसूल 8.27% नी वाढून ₹677.45 कोटींवर पोहोचला. वार्षिक नफा सुमारे 15% नी वाढून ₹55.21 कोटींवर गेला. कंपनीचा प्रति शेअर नफा (EPS) ₹8.56 इतका राहिला.
कंपनीला ऑडिटर्सकडून क्लीन ऑडिट रिपोर्ट (Clean Audit Report) मिळाला आहे, ज्यामुळे आर्थिक पारदर्शकतेवर विश्वास वाढतो. याव्यतिरिक्त, झारखंड हायकोर्टाने (Jharkhand High Court) वीज शुल्क (Electricity Levy) रद्द करण्याचा अनुकूल निर्णय दिला आहे, ज्यामुळे कंपनीला संभाव्य कर वसुलीचा (Tax Recovery) फायदा होऊ शकतो.
मात्र, या चमकदार निकालांमध्ये एका चिंतेच्या बातमीने गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले आहे. कंपनीचे दीर्घकालीन कर्ज (Long-term Debt) मार्च २०२५ मधील ₹53.26 दशलक्ष वरून मार्च २०२६ मध्ये वाढून ₹291.42 दशलक्ष झाले आहे. ही वाढ लक्षणीय आहे आणि कंपनीच्या कर्ज व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
यासोबतच, तयार उत्पादने आणि अर्धवट कामाच्या (Work in Progress) मालाच्या मूल्यांकनात घट झाल्याचेही दिसून आले.
गुंतवणूकदारांसाठी, वाढलेला नफा आणि EPS दिलासादायक आहे. अनुकूल कोर्ट निर्णय कंपनीची आर्थिक स्थिती मजबूत करतो. वाढलेले कर्ज हे कंपनीच्या विस्तार योजना किंवा नवीन गुंतवणुकीचे संकेत असू शकतात. मात्र, या कर्जाचे व्यवस्थापन कसे केले जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, कंपनी स्टॉक (Inventory) व्यवस्थापन किती कार्यक्षमतेने करते, यावरही लक्ष ठेवावे लागेल.
Kross Ltd भारतीय फुटवेअर मार्केटमध्ये (Footwear Market) रिलॅक्सो फुटवेअर (Relaxo Footwears), लिबर्टी शूज (Liberty Shoes) आणि बाटा इंडिया (Bata India) सारख्या मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करते.