SRF Limited ला जीएसटी प्रशासनाकडून **₹266.32 कोटींची** कारणे दाखवा नोटीस (Show Cause Notice) बजावण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष **2022-24** मधील 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) मधील तफावतीमुळे ही नोटीस आली असून, कंपनीने हे आरोप फेटाळत कायदेशीर लढाईची तयारी केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
वडोदरा येथील CGST आणि सेंट्रल एक्साईज विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी ही नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये ₹266.32 कोटींचा भरणा करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे, ज्यामध्ये व्याज आणि दंड यांचाही समावेश आहे. जीएसटी पोर्टलवरील डेटा आणि कंपनीने सादर केलेल्या रिटर्नमध्ये 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) च्या आकड्यांमध्ये तफावत असल्याचा दावा विभागाने केला आहे.
कंपनीची भूमिका काय?
एवढी मोठी रक्कम नोटीसमध्ये असली तरी, SRF लिमिटेडने स्पष्ट केले आहे की हे आरोप कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारे नाहीत. कंपनीला या नोटीसमुळे कोणताही मोठा आर्थिक फटका बसेल, असे वाटत नाही. सध्या कंपनी याविरुद्ध आपले अधिकृत उत्तर तयार करत असून कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे हा वाद सोडवण्याचा कंपनीचा मानस आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्वाचे?
जरी कंपनीने आत्मविश्वासाने ही नोटीस फेटाळली असली, तरी अशा प्रकारच्या करविषयक वादांमुळे कायदेशीर प्रक्रियेत बराच वेळ लागू शकतो. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणी आणि टॅक्स विभागाकडून येणाऱ्या निर्णयांवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.