Whalesbook
सुप्रीम कोर्टाने राषट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स (RCF) ला मोठा दिलासा दिला आहे. कोर्टाने ₹32.94 कोटी रुपयांचा अबकारी कर, व्याज आणि दंडाची मागणी रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे.
हे प्रकरण 1996 ते 2005 या कालावधीतील कथित नॅफ्था (Naphtha) गैरवापराशी संबंधित होते. या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या आदेशांना RCF ने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाने 24 मार्च 2026 रोजी दिलेल्या निकालात, खालच्या न्यायालयांचे आदेश आणि कस्टम्स, एक्साइज अँड सर्व्हिस टॅक्स अपील ट्रिब्युनल (CESTAT) चे निर्णय रद्द केले.
या निकालामुळे RCF वरील मोठे जुने आर्थिक दायित्व (legacy liability) संपुष्टात आले आहे. ₹32.94 कोटी रुपयांची ही मागणी रद्द झाल्याने कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल.
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, 'वापरण्यासाठी' (for use) या शब्दाचा अर्थ खरेदीच्या वेळी 'वापरण्याचा हेतू' (intended for use) असा घ्यावा, केवळ प्रत्यक्ष वापर नव्हे. तसेच, कोर्टाने हे देखील मान्य केले की खत उत्पादनासाठी मिळणारा नॅफ्था (Naphtha) हा खतांसाठीच अपुरा पडत होता, त्यामुळे त्याचा इतरत्र गैरवापर होण्याची शक्यता कमी आहे.
या निर्णयामुळे RCF आता या ₹32.94 कोटी रुपयांच्या कराच्या रकमेतून पूर्णपणे मुक्त झाली आहे. कंपनीच्या मागील आर्थिक नोंदींमध्येही याचा सकारात्मक परिणाम दिसेल.
RCF ही देशातील एक प्रमुख सरकारी खत उत्पादक कंपनी (PSU) आहे. तिची तुलना कोरोमंडल इंटरनॅशनल, चंबळ फर्टिलायझर्स, नॅशनल फर्टिलायझर्स (NFL) आणि फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स त्रावणकोर (FACT) यांसारख्या कंपन्यांशी केली जाते.
गुंतवणूकदारांनी आता RCF च्या आगामी तिमाही निकालांवर, कंपनीच्या ऑपरेशनल कार्यक्षमतेवर आणि भविष्यातील वाढीच्या योजनांवर लक्ष ठेवावे.