Refex Industries Share: मोठी बातमी! मद्रास हायकोर्टाने ₹35.67 कोटींचा टॅक्स डिमांड केला रद्द, कंपनीला मोठा दिलासा

मद्रास हायकोर्टाचा ₹3,567.22 लाखांचा टॅक्स डिमांड रद्द

Refex Industries Limited ला आता असेसमेंट इयर 2016-17 साठी असलेली ₹35.67 कोटींची इन्कम टॅक्स डिमांड भरण्याची गरज नाही. मद्रास हायकोर्टाने ही मागणी अधिकृतरित्या रद्द केली आहे. ही मागणी मे 2023 मध्ये इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या डेप्युटी कमिशनरने जारी केलेल्या असेसमेंट ऑर्डरनुसार (assessment order) होती.

कंपनीचे आव्हान आणि कोर्टाचा निर्णय

Refex Industries ने मे 2023 मधील या असेसमेंट ऑर्डरला कोर्टात आव्हान दिले होते. कंपनीचा युक्तिवाद होता की त्यांना योग्यरित्या सुनावणीची संधी मिळाली नाही आणि कर आकारणी प्रक्रियेत (tax assessment process) काही त्रुटी होत्या. कंपनीला 28 एप्रिल, 2026 रोजी कोर्टाकडून हा निर्णय मिळाला, ज्याने संपूर्ण असेसमेंट ऑर्डरच रद्द केली आहे. यामुळे कंपनीला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.

या निर्णयाचे महत्त्व

कोर्टातील हा विजय Refex Industries साठी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक भार कमी करणारा ठरला आहे. यामुळे कर प्रकरणांमधील प्रक्रियात्मक निष्पक्षतेवर (procedural fairness) कंपनीची भूमिका अधिक मजबूत झाली आहे आणि या विशिष्ट कर विवादामध्ये (tax dispute) आता स्पष्टता आली आहे.

पूर्वीचे टॅक्स स्कूटिनी आणि कंपनीची भूमिका

Refex Industries ही रेफ्रिजरंट गॅसेस (refrigerant gases), ऍश हँडलिंग (ash handling), सोलर पॉवर (solar power) आणि ग्रीन मोबिलिटी (green mobility) यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेली कंपनी आहे. याआधी डिसेंबर 2025 मध्ये कंपनीच्या अनेक ठिकाणी इन्कम टॅक्स विभागाने सर्च ऑपरेशन (search operations) केले होते. त्यावेळी काही मोठ्या आर्थिक अनियमिततेचे आरोप होते, मात्र Refex Industries ने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या निवेदनात हे आरोप खोटे आणि निराधार असल्याचे सांगत आपल्या व्यवसायावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

आता पुढे काय?

• Refex Industries आता AY 2016-17 साठी ₹35.67 कोटी इन्कम टॅक्स भरण्यास बांधील नाही.
• कंपनीची कर मागणीविरुद्धची कायदेशीर लढाई यशस्वी ठरली आहे.
• या विशिष्ट कर मागणीसाठी तयार केलेली आर्थिक तरतूद (financial provisions) आता समायोजित केली जाऊ शकते.