Indo Euro Indchem ने आपल्या ३६ व्या एजीएमसाठी नोटीस जारी केली असून, यात कंपनीच्या गंभीर गैरव्यवहारांची पोलखोल झाली आहे. कंपनीने नियमांचे उल्लंघन करत संचालकांना बेकायदेशीर कर्ज दिल्याचे आणि नफ्यात घट झाल्याचे समोर आले आहे.
गव्हर्नन्स आणि नियमांचे उल्लंघन
इंडो युरो इंडकेम लिमिटेडने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या ३६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (AGM) नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, या नोटीससोबत आलेल्या 'सेक्रेटरीयल ऑडिट रिपोर्ट'मध्ये कंपनीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. कंपनीने कंपनी कायद्याच्या कलम १८५(१) चे उल्लंघन करत संचालकांशी संबंधित कंपन्यांना १० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज दिले आहे. तसेच, संचालकांना नियमांपेक्षा जास्त मानधन दिल्याचा ठपकाही ऑडिटमध्ये ठेवण्यात आला आहे.
आर्थिक स्थितीवर परिणाम
कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीवरही याचा परिणाम दिसून येत आहे. FY 2025-26 मध्ये कंपनीचा महसूल ₹१३.७३ कोटी इतका खाली आला आहे, जो मागील वर्षी ₹१३.८९ कोटी होता. तसेच, नेट प्रॉफिटमध्येही घट होऊन तो ₹०.३२ कोटींवर आला आहे, जो आधी ₹०.३६ कोटी होता.
कायदेशीर अडचणी वाढणार?
केवळ कर्ज आणि मानधनच नाही, तर कंपनीने 'MGT-14' सारखे आवश्यक ई-फॉर्म्स भरण्यातही हलगर्जीपणा केल्याचे समोर आले आहे. याव्यतिरिक्त, स्टॉक एक्स्चेंजला द्यायची माहिती आणि वेबसाइट अपडेट करण्यातही कंपनी अपयशी ठरली आहे. या नियामक नियमांच्या उल्लंघनामुळे कंपनीला भविष्यात कायदेशीर आणि आर्थिक दंडाला सामोरे जावे लागू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
आगामी एजीएममध्ये कंपनीचे व्यवस्थापन या गैरव्यवहारांवर काय स्पष्टीकरण देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या त्रुटी सुधारण्यासाठी कंपनी नेमके काय पावले उचलणार, हे त्यांच्या पुढील काळातील पारदर्शकतेचे प्रतीक ठरेल.
