FY26 चे आर्थिक आकडे काय सांगतात?
FY26 मध्ये, गारवेअर मरीनने ₹1.08 कोटी चा महसूल नोंदवला, जो मागील आर्थिक वर्षात (FY25) ₹1.20 कोटी होता. म्हणजेच, महसुलात 9.8% ची घट झाली आहे. तसेच, करपूर्व नफा (Profit Before Tax) ₹0.16 कोटी पर्यंत खाली आला, जो FY25 मध्ये ₹0.43 कोटी होता. यामुळे नफ्यात मोठी घसरण दिसून आली. बेसिक EPS ₹0.26 वर आला, जो मागील वर्षी ₹0.75 होता.
ऑडिटरचा आक्षेप आणि व्यवस्थापनाचे उत्तर
कंपनीच्या वैधानिक ऑडीटर्सनी (Statutory Auditors) ₹3.55 कोटी च्या Trade Receivables वर एक महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. या रकमेसाठी Expected Credit Loss (ECL) Provision केले गेले नव्हते, असे त्यांनी नमूद केले आहे. ही थकीत रक्कम एका जुन्या व्यवसाय विभागाशी संबंधित असल्याचे समजते. कंपनी व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे की, या जुन्या थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी (recovery) प्रयत्न सुरू आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे मुद्दे
ऑडीटर्सनी Trade Receivables वर नोंदवलेला आक्षेप गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय आहे, कारण यामुळे कंपनीच्या आर्थिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. महसूल आणि नफ्यात सलग होणारी घसरण (FY26 मध्ये PBT मध्ये 63.7% ची घट) हे बाजारातील आव्हाने किंवा अंतर्गत समस्या दर्शवते. याशिवाय, कंपनीने ₹10.00 कोटी चे Corporate Guarantee देखील जारी केले आहे, जे भविष्यात दायित्व (contingent liabilities) ठरू शकते. गुंतवणूकदार या ₹3.55 कोटी च्या वसुलीची प्रगती आणि नवीन लेबर कोड्सच्या (Labour Codes) अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवून असतील.
