Citichem India Limited ने आपली ३४ वी Annual General Meeting (AGM) ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी बोलावली आहे. कंपनीच्या कामगिरीत मोठी घसरण दिसून आली असून, ऑपरेशन्सपासूनचा महसूल निम्म्यावर (९.४८ कोटी रुपये) आला आहे. तसेच कंपनीवर १८१.०९ कोटी रुपयांच्या GST मागणीचे कायदेशीर संकट उभे आहे.
आर्थिक कामगिरीत घसरण
कंपनीच्या ताज्या रिपोर्टनुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये कंपनीला मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. कंपनीचा ऑपरेशन्सपासूनचा महसूल १८.७० कोटी रुपयांवरून थेट ९.४८ कोटी रुपयांवर आला आहे. त्याचप्रमाणे एकूण उत्पन्न ५४.७३ कोटी रुपयांवरून १५.४८ कोटी रुपयांपर्यंत खाली घसरले आहे. नफ्याचा विचार करता, कंपनीचा नेट प्रॉफिट १.२३ कोटी रुपयांवरून घटून १ कोटी रुपयांवर आला आहे.
GST आणि कायदेशीर पेच
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे कंपनीवर असलेला कर दायित्वाचा (Contingent Liabilities) डोंगर. कंपनीवर सध्या ३९.६२ कोटी रुपयांची इनकम टॅक्स मागणी आणि तब्बल १८१.०९ कोटी रुपयांची GST मागणी आहे. यापैकी GST संबंधित मोठी रक्कम सध्या मुंबई हायकोर्टात (Bombay High Court) प्रलंबित आहे. कंपनीने या दायित्वासाठी अद्याप कोणतीही तरतूद (Provision) केलेली नाही, कारण त्यांना आपल्या कायदेशीर बाजूवर विश्वास आहे.
भविष्यातील दिशा अस्पष्ट
कंपनी व्यवस्थापन सध्या नवीन संधी शोधत असल्याचे सांगत आहे, मात्र कोणतीही ठोस योजना अद्याप जाहीर झालेली नाही. आर्थिक वर्ष २०२६ साठी प्रति शेअर कमाई (EPS) १.४७ रुपये इतकी राहिली आहे, जी मागील वर्षी २.२६ रुपये होती. दिलासादायक बाब म्हणजे, कंपनीने कर्जाची परतफेड करण्यात कोणतीही चूक केलेली नाही.
आगामी AGM मध्ये हायकोर्टातील केस आणि भविष्यातील विस्तार योजनांबाबत कंपनी काय भूमिका घेते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.