Bhatia Colour Chem ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी **23.7%** ने महसूल वाढून **₹154.62 कोटी** आणि नफ्यात **14.2%** वाढ होऊन **₹4.18 कोटी**ची नोंद केली आहे. भागधारक संबंधित पक्षांचे व्यवहार (Related Party Transactions) आणि संचालकांच्या पुनर्नियुक्तीवरही मतदान करणार आहेत.
कंपनीची आर्थिक कामगिरी...
Bhatia Colour Chem ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आपल्या आर्थिक निकालांची घोषणा केली आहे. कंपनीच्या महसुलात 23.67% ची वाढ होऊन तो ₹154.62 कोटींवर पोहोचला आहे, जो मागील वर्षी ₹125.03 कोटी होता. तसेच, कंपनीच्या निव्वळ नफ्यात (Net Profit) 14.21% ची वाढ झाली असून, तो ₹4.18 कोटी झाला आहे, मागील वर्षी हा नफा ₹3.66 कोटी होता.
भागधारकांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे...
या मजबूत आर्थिक कामगिरीसोबतच, आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) भागधारकांना काही महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर मतदान करावे लागणार आहे. यामध्ये प्रमुख संचालकांची पुनर्नियुक्ती आणि मटेरियल संबंधित पक्षांचे व्यवहार (Material Related Party Transactions) यांना मंजुरी देण्याचा समावेश आहे. ऑडिटरने (Auditor) नमूद केलेल्या अनुपालन (Compliance) त्रुटींवरही लक्ष देणे आवश्यक आहे.
काय बदलणार?
भागधारकांना श्री. भरत बृजलाल भाटिया (व्यवस्थापकीय संचालक), श्री. रमेशचंद चंदूरम भाटिया आणि श्री. रवी अशोककुमार भाटिया (पूर्णवेळ संचालक) यांच्या 2027 पासून पाच वर्षांसाठीच्या प्रस्तावित पुनर्नियुक्तींवर विचार करावा लागेल. याव्यतिरिक्त, संचालकांशी आणि M/s Vapchem यांच्यासोबत होणारे खरेदी, विक्री, भाडेपट्टी आणि कर्ज यांसारखे मोठे संबंधित पक्षांचे व्यवहार (Related Party Transactions) मंजूर करण्यावरही मतदानाची प्रक्रिया पार पडेल.
गुंतवणुकदारांसाठी धोके...
गुंतवणूकदारांनी संबंधित पक्षांचे व्यवहार (Related Party Transactions) बारकाईने तपासणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते कंपनीच्या हिताचे आहेत याची खात्री करता येईल. याव्यतिरिक्त, कंपनी वेबसाइटवरील उशिरा डिस्क्लोजर, शेअरहोल्डिंग पॅटर्न (Shareholding Pattern) वेळेवर फाइल न करणे आणि SDD सॉफ्टवेअरमधील समस्या यांसारख्या ऑडिटरच्या चिंतांचे कंपनी कशी निवारण करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
भविष्यात काय?
भागधारकांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) निकालांवर लक्ष ठेवावे, विशेषतः संचालक पुनर्नियुक्ती आणि संबंधित पक्षांच्या व्यवहारांवरील मतदानाचे परिणाम काय असतील, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, कंपनी नियामक आवश्यकतांचे (Statutory Requirements) पालन कसे करते आणि नमूद केलेल्या सॉफ्टवेअर व रिपोर्टिंग समस्यांचे निराकरण कसे करते, हे देखील ट्रॅक करावे लागेल.