कंपनी विस्तारणार, भांडवल उभारणीला मंजुरी
Balrampur Chini Mills च्या संचालक मंडळाने मोठ्या विस्तार योजना आणि भांडवल उभारणीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. कंपनी ₹450 कोटींचा प्रेफरेंशियल इश्यू (Preferential Issue) आणि ₹200 कोटींच्या NCDs (Non-Convertible Debentures) द्वारे निधी उभारणार आहे. हा निधी कंपनीच्या भविष्यातील योजनांना बळ देणार आहे.
PLA प्रोजेक्ट आणि जिप्सम प्लांटमध्ये मोठी गुंतवणूक
कंपनीने आपल्या Poly Lactic Acid (PLA) प्रोजेक्टसाठी भांडवली खर्चात (Capex) वाढ केली असून, हा खर्च आता ₹3,080 कोटींवर पोहोचला आहे. बांधकामाचा वाढता खर्च, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि डिझाइनमधील बदलांमुळे हा खर्च वाढल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय, उत्तर प्रदेशातील कुंभी येथे ₹160 कोटी खर्चाचा एक नवीन जिप्सम प्रोसेसिंग प्लांट उभारला जाणार आहे. या प्लांटमधून वार्षिक सुमारे 76 लाख जिप्सम बोर्डचे उत्पादन अपेक्षित आहे. डिसेंबर 2027 पर्यंत हा प्लांट व्यावसायिक दृष्ट्या सुरू होण्याची शक्यता आहे.
धोरणात्मक विविधीकरण (Strategic Diversification)
या सर्व कृतींमधून Balrampur Chini Mills आपल्या पारंपरिक साखरेच्या व्यवसायापलीकडे जाऊन अधिक फायदेशीर आणि भविष्यवेधी क्षेत्रांमध्ये विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. PLA सारख्या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकमध्ये उतरणे आणि जिप्सम बोर्डसारख्या बांधकाम साहित्याच्या निर्मितीमुळे कंपनीला उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळतील आणि साखरेच्या बाजारावरील अवलंबित्व कमी होईल.
भागधारकांची मंजुरी आणि पुढील पावले
प्रेफरेंशियल इश्यू आणि NCDs द्वारे निधी उभारणीसाठी भागधारकांची मंजुरी आवश्यक आहे. यासाठी 20 मे 2026 रोजी भागधारकांची विशेष सर्वसाधारण सभा (EGM) बोलावण्यात आली आहे. तसेच, कंपनीला या सर्व योजनांसाठी आवश्यक नियामक आणि कायदेशीर परवानग्याही मिळवाव्या लागतील.
संभाव्य आव्हाने
PLA प्रोजेक्टचा वाढलेला खर्च आणि जिप्सम प्लांट उभारणीतील संभाव्य विलंब यांसारखी आव्हाने कंपनीसमोर असू शकतात. बांधकामाच्या साहित्याच्या किमतीतील चढउतार आणि पुरवठा साखळीचे प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत.
प्रतिस्पर्धकांचे विविधीकरण
Balrampur Chini Mills प्रमाणेच Triveni Engineering & Industries आणि Dhampur Sugar Mills सारख्या इतर कंपन्या देखील साखरेव्यतिरिक्त इतर व्यवसायांमध्ये विविधीकरण करत आहेत. मात्र, PLA च्या निर्मितीमध्ये थेट उतरणे हे Balrampur Chini Mills चे एक महत्त्वाचे धोरणात्मक पाऊल मानले जात आहे.
