Yes Bank ने सप्टेंबर तिमाहीत **₹1,084 कोटींचा** नेट प्रॉफिट जाहीर केला असला, तरी एका कायदेशीर वादामुळे बँकेसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे **₹8,415 कोटींच्या** AT1 बाँड्सचा भार बँकेच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) पडण्याची शक्यता आहे.
निकालांचा आकडा आणि वास्तव
यस बँकेने सप्टेंबर तिमाहीसाठी ₹1,084.08 कोटींचा नेट प्रॉफिट नोंदवला आहे, जो मागील वर्षी याच कालावधीत ₹664.31 कोटी होता. बँकेचे एकूण उत्पन्न देखील ₹10,601.99 कोटींपर्यंत वाढले आहे. मात्र, हे समाधानकारक निकाल एका मोठ्या कायदेशीर पेचामुळे झाकोळले गेले आहेत.
ऑडीटर्सचा इशारा आणि 'प्रोफॉर्मा' तोटा
संयुक्त स्टॅट्युटरी ऑडीटर्सनी बँकेच्या निकालांवर 'क्वालिफाईड ओपिनियन' (Qualified Opinion) नोंदवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, बँकेने मार्च २०२० मध्ये ₹8,415 कोटींच्या AT1 बाँड्सचे जे राईट-डाऊन केले होते, ते चुकीचे ठरवले आहे. जर हा निर्णय ताळेबंदात ग्राह्य धरला असता, तर बँकेचा ₹1,084 कोटींचा नफा थेट ₹5,213 कोटींच्या प्रोफॉर्मा तोट्यात रूपांतरित झाला असता.
मालमत्तेची गुणवत्ता (Asset Quality)
बँकेचा Basel III कॅपिटल ॲडेकसी रेशो 14.6% इतका भक्कम आहे. तसेच, ग्रॉस एनपीए (GNPA) 1.2% (सुमारे ₹3,875.23 कोटी) आणि नेट एनपीए (NNPA) 0.2% (सुमारे ₹757.05 कोटी) राहिले आहेत.
पुढे काय?
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष बँकेच्या पुढील कायदेशीर रणनीतीकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना बँक ताळेबंदात नेमके काय बदल करते आणि त्याचा भांडवली स्थितीवर किती परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.