Whalesbook
Yes Bank ने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत सांगितले आहे की, त्यांना महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर (GST) विभागाकडून हा दंडादेश मिळाला आहे. हा आदेश 25 मार्च 2026 रोजी जारी झाला असून, तो FY 2019-20 ते FY 2021-22 या आर्थिक वर्षांतील इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) च्या काही बाबींशी संबंधित आहे. बँकेने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्याकडे या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी सबळ कारणे असून, ते अपील दाखल करतील. या दंडाचा बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर किंवा कामकाजावर कोणताही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
दंड आणि मागील अनुभव
Yes Bank सारख्या मोठ्या बँकेसाठी ₹79.38 लाखांची रक्कम फार मोठी नसली तरी, हे कर अनुपालनावरील (Tax Compliance) वाढत्या तपासणीचे संकेत देते. विशेषतः ITC क्लेम्समध्ये चुका झाल्यास दंड होऊ शकतो. बँकेला यापूर्वीही असे दंड भरावे लागले आहेत. ऑगस्ट 2024 मध्ये, महाराष्ट्र GST विभागाने ₹24.92 लाखांचा दंड आकारला होता. याशिवाय, मे 2024 मध्ये, बँकेला मणिपूर आणि पंजाब GST विभागांकडून ITC रिव्हर्सलसाठी ₹6.87 लाखांहून अधिक रकमेचे GST मागणी आदेश मिळाले होते. मे 2024 मध्येच महाराष्ट्र GST प्राधिकरणाकडून त्यांना सेवा कर (Service Tax) मागणी आदेशाद्वारे ₹6.42 कोटींहून अधिक रकमेचा दंड ठोठावण्यात आला होता, ज्यालाही बँकेने अपील करण्याची योजना आखली होती.
RBI कडूनही बसले होते दणके
GST व्यतिरिक्त, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने देखील Yes Bank वर विविध कारणांसाठी दंड आकारला आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये ग्राहक सेवा आणि अंतर्गत खात्यांतील समस्यांसाठी ₹91 लाखांचा दंड लावण्यात आला होता. तसेच, मे 2025 मध्ये ग्राहक तक्रारींशी संबंधित आर्थिक विवरणपत्रातील (Financial Statement) उणिवांसाठी ₹29.6 लाखांचा दंड ठोठावला गेला होता.
बँकेची पुढील रणनीती
Yes Bank या GST दंडादेशाविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे अपील करेल. बँकेने गुंतवणूकदारांना खात्री दिली आहे की, त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात किंवा आर्थिक आरोग्यावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. ही घोषणा बँकेच्या अनुपालन समस्यांवर (Compliance Issues) सक्रियपणे तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांना दर्शवते.