Tata Capital आणि Tata Motors चा मोठा करार! **₹4,650 कोटींच्या** व्यवहारासाठी शेअरधारकांची मंजुरी आवश्यक

व्यवहाराचे स्वरूप काय?

Tata Capital ने Tata Motors सोबत फायनान्स, लीजिंग आणि कमिशन आधारित व्यवहारांसाठी ₹4,650 कोटींची मर्यादा निश्चित केली आहे. हा आकडा कंपनीच्या ₹2,577 कोटींच्या 'मटेरिअलिटी थ्रेशोल्ड' पेक्षा जास्त असल्याने, नियमांनुसार शेअरधारकांची संमती घेणे बंधनकारक ठरले आहे.

आर्थिक नियोजनाची विभागणी

या एकूण रकमेपैकी मोठा हिस्सा, म्हणजेच ₹4,100 कोटी, प्रामुख्याने टर्म लोन्स आणि रिसीव्हेबल्सच्या असाइनमेंटसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. उर्वरित रकमेपैकी ₹299 कोटी फिक्स्ड ॲसेट खरेदीसाठी आणि ₹200 कोटी हे ऑपरेटिंग लीज इन्कमसाठी वापरले जाणार आहेत.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची माहिती

SEBI च्या नियमांनुसार हा व्यवहार पारदर्शक ठेवण्यासाठी ई-व्होटिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी सुरू झालेली ही प्रक्रिया 5 डिसेंबर 2026 रोजी संध्याकाळी 5:00 वाजता बंद होईल. ज्या गुंतवणूकदारांची नावे 30 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत कंपनीच्या रेकॉर्डवर होती, तेच या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात.

कंपनीच्या व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे की, हे व्यवहार 'ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिझनेस' अंतर्गत येत असून ते डीलर आणि चॅनेल पार्टनर फायनान्सिंगला बळकट करण्यासाठी केले जात आहेत.