Supreme Infrastructure India Ltd कंपनीने Q1 FY27 मध्ये **₹59.14 कोटींचा** निव्वळ तोटा नोंदवला आहे. मागील वर्षीच्या **₹399.89 कोटींच्या** तोट्याच्या तुलनेत ही सुधारणा असली तरी, ऑडिटरने कंपनीच्या 'गोईंग कन्सर्न' (पुढे चालू राहण्याच्या क्षमतेवर) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
Supreme Infrastructure India Ltd: Q1 FY27 निकाल आणि ऑडिटरची चिंता
Supreme Infrastructure India Ltd कंपनीने ३० जून २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी ₹59.14 कोटींचा निव्वळ तोटा (Net Loss) जाहीर केला आहे. मागील वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ₹399.89 कोटींचा तोटा झाला होता. मात्र, महसुलात (Revenue) वाढ होऊन तो ₹24.12 कोटींवर पोहोचला, जो मागील वर्षी ₹8.32 कोटी होता.
गुंतवणूकदारांसाठी बातमी काय?
कंपनीच्या संचालक मंडळाने तिमाहीचे आर्थिक निकाल मंजूर केले आहेत. पण, ऑडिटरने दिलेल्या अहवालात कंपनी 'गोईंग कन्सर्न' (Going Concern) म्हणून पुढे चालू राहू शकेल की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
कंपनीसमोरील आव्हाने
कंपनीवर जमा झालेल्या तोट्यामुळे (Accumulated Losses) आणि नकारात्मक नेट वर्थमुळे (Negative Net Worth) आर्थिक अडचणी आहेत. तसेच, काही उपकंपन्यांनी डिफॉल्ट केल्यामुळे दिलेल्या कॉर्पोरेट गॅरंटीचा भारही कंपनीवर आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी कंपनी 'स्कीम ऑफ अरेंजमेंट' (Scheme of Arrangement) आणि एका स्ट्रॅटेजिक इन्व्हेस्टरकडून (Strategic Investor) मदतीची अपेक्षा करत आहे.
पुढील वाटचाल?
जरी महसूल वाढला आणि तोटा कमी झाला असला, तरी ऑडिटरने उपस्थित केलेल्या 'गोईंग कन्सर्न'च्या मुद्द्यामुळे कंपनीच्या भविष्यावर अनिश्चिततेचे सावट आहे. कंपनी सध्या 'स्कीम ऑफ अरेंजमेंट' अंतर्गत काम करत आहे.
जोखमीचे घटक
सर्वात मोठी जोखीम म्हणजे ऑडिटरचे कंपनीच्या 'गोईंग कन्सर्न' क्षमतेवरील मत. याशिवाय, न वसूल होणारे ट्रेड रिसिव्हेबल्स (Trade Receivables), न बिल केलेले महसूल (Unbilled Revenue) आणि कॉर्पोरेट गॅरंटीमुळे असलेले मोठे आकस्मिक दायित्व (Contingent Liabilities) हे कंपनीसाठी मोठे आर्थिक धोके आहेत.
आकडेवारी काय सांगते?
- Q1 FY27 निव्वळ तोटा: ₹59.14 कोटी
- Q1 FY26 निव्वळ तोटा: ₹399.89 कोटी
- Q1 FY27 महसूल: ₹24.12 कोटी
- Q1 FY26 महसूल: ₹8.32 कोटी
- एकूण जमा झालेला तोटा (३० जून २०२६ पर्यंत): ₹10,531.73 कोटी
- नेट वर्थ (३० जून २०२६ पर्यंत): ₹(178.09 कोटी)
- कॉर्पोरेट गॅरंटी (३० जून २०२६ पर्यंत): ₹1,513.48 कोटी
पुढे काय?
गुंतवणूकदारांनी 'स्कीम ऑफ अरेंजमेंट'ची प्रगती, कंपनीला भविष्यात निधी उभारण्यात यश येते का, आणि कायदेशीर किंवा मध्यस्थी (Arbitration) कार्यवाहीत काही घडामोडी होतात का, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.