Supreme Infrastructure ने आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ₹5,796 कोटींचा मोठा नफा जाहीर केला आहे. मात्र, यातील मोठा हिस्सा वन-टाइम सेटलमेंटमधून आला आहे आणि ऑडिटरच्या अहवालातील चिंताजनक बाबींमुळे कंपनीच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Supreme Infrastructure: ₹5,796 कोटींचा नफा; पण ऑडिटरचा इशारा आणि कंपनीच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह?

Supreme Infrastructure India Ltd ने आर्थिक वर्ष (FY) २०२६ साठी ₹5,796.50 कोटींचा एकत्रित नफा (Consolidated Net Profit) जाहीर केला आहे. मात्र, हा आकडा एका विशेष वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) मधून मिळालेल्या ₹3,678.01 कोटींच्या फायद्यामुळे फुगलेला आहे. याशिवाय, आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीत (Q4 FY26) कंपनीने ₹60.32 कोटींचा एकत्रित तोटा नोंदवला आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची माहिती

कंपनीने जाहीर केलेला वार्षिक नफा हा प्रत्यक्ष व्यावसायिक कामगिरी दर्शवत नाही, कारण त्यात वन-टाइम फायद्याचा मोठा वाटा आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, स्वतंत्र ऑडिटरने कंपनीच्या आर्थिक विवरणांवर (Financial Statements) 'क्वालिफाईड ओपिनियन' (Qualified Opinion) दिले आहे. ऑडिटरने मालमत्ता मूल्यांकन (Asset Valuation), व्याजाच्या चुकीच्या अकाउंटिंग पद्धती आणि कंपनीच्या 'गोइंग कन्सर्न' (Going Concern) क्षमतेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

कंपनीच्या भूतकाळातील घडामोडी

Supreme Infrastructure ने आपल्या उपकंपन्यांसाठी ₹1,513.48 कोटींच्या कॉर्पोरेट गॅरंटी जारी केल्या आहेत, ज्यापैकी बऱ्याच कंपन्यांनी कर्जाची परतफेड करण्यात डिफॉल्ट केले आहे. या कंपन्या सध्या इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रक्रियेतून (CIRP) जात आहेत, ज्यामुळे गुंतवणुकीवर आणि येणे असलेल्या रकमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पुढे काय?

कंपनीच्या बोर्डाने प्रमुख समित्यांचे पुनर्गठन केले आहे, ज्यात ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन अँड रेमुनरेशन कमिटी आणि स्टेकहोल्डर्स रिलेशन कमिटी यांचा समावेश आहे. मात्र, ऑडिटरने उपस्थित केलेले गंभीर प्रश्न आणि गोइंग कन्सर्नची अनिश्चितता अजूनही कायम आहे. या बाबी गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.

जोखमीचे घटक

ऑडिटरचा क्वालिफाईड अहवाल, कंपनीच्या गोइंग कन्सर्न स्टेटसवरील अनिश्चितता आणि डिफॉल्ट झालेल्या किंवा CIRP मध्ये असलेल्या उपकंपन्यांमुळे होणारे संभाव्य नुकसान हे मुख्य धोके आहेत. मालमत्ता मूल्यांकन आणि व्याज अकाउंटिंगवरील ऑडिटरच्या निष्कर्षांमुळे नफा आणि नेट वर्थ जास्त दाखवलेला असण्याची शक्यता आहे.

काय लक्ष ठेवावे?

गुंतवणूकदारांनी कंपनी ऑडिटरच्या चिंतांवर कशी कारवाई करते, कर्जदारांसोबतच्या स्कीम ऑफ अरेंजमेंटची सद्यस्थिती काय आहे आणि दिवाळखोरीत असलेल्या उपकंपन्यांकडून येणे असलेल्या रकमेच्या वसुलीबाबत काय घडामोडी होतात, यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.