Supreme Infrastructure India ने **₹७५ कोटींच्या** NCD जारी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यातील पहिल्या टप्प्यातील **₹२८ कोटींचे** कर्ज **२०%** व्याजावर घेण्यात आले असून, त्या बदल्यात भिवंडीतील जमीन तारण ठेवण्यात आली आहे.
कर्जाची उभारणी आणि अटी
Supreme Infrastructure India Limited च्या संचालक मंडळाने एकूण ₹७५ कोटींपर्यंतचे फंड उभारण्यासाठी Non-Convertible Debentures (NCDs) जारी करण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. या प्रक्रियेतील पहिला टप्पा म्हणजेच ₹२८ कोटी उभे करण्यात आले असून, हे कर्ज INRE FUND II कडून घेण्यात आले आहे. या डिबेंचर्सचा कार्यकाळ ३६६ दिवसांचा असणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
या व्यवहारातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे २०% वार्षिक व्याजाचा दर. बँकांच्या सामान्य कर्जाच्या दरापेक्षा हे प्रमाण कितीतरी पटीने जास्त आहे, जे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर आणि निधीच्या निकडीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. या कर्जाच्या सुरक्षिततेसाठी भिवंडीतील जमिनीचा वापर गहाण म्हणून केला जाणार आहे.
पुढील वाटचाल
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष कंपनीच्या पुढील ₹४७ कोटींच्या नियोजित निधीकडे असणार आहे. हे कर्ज फेडण्यासाठी कंपनी भिवंडीतील जमिनीचे मॉनेटायझेशन (Monetization) कसे करते, यावर कंपनीचे भविष्य अवलंबून आहे. हा उच्च व्याजाचा बोजा कंपनीच्या नफ्यावर (Bottom Line) आगामी काळात मोठा परिणाम करू शकतो.