स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ₹300 कोटींचे असुरक्षित बॉण्ड्स जारी केले

BANKINGFINANCE
Whalesbook Corporate News Logo
AuthorArjun Bhat|Published at:
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ₹300 कोटींचे असुरक्षित बॉण्ड्स जारी केले

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) ३ वर्षांसाठीचे वरिष्ठ असुरक्षित फ्लोटिंग रेट नोट्स (senior unsecured floating rate notes) जारी करून तब्बल **300 मिलियन डॉलर्स** उभारले आहेत. ही रक्कम लंडन ब्रांचमधून रेग्युलेशन-एस (Regulation-S) अंतर्गत जमा करण्यात आली आहे.

SBI ने उभारले 300 मिलियन डॉलर्स

देशातील सर्वात मोठी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) परदेशातून मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभारण्यात यश मिळवले आहे. बँकेने 300 मिलियन डॉलर्स किमतीचे वरिष्ठ असुरक्षित फ्लोटिंग रेट नोट्स (senior unsecured floating rate notes) जारी केले आहेत. हे बॉण्ड्स 3 वर्षांच्या मुदतीचे आहेत.

लंडन ब्रांचची भूमिका

SBI च्या लंडन ब्रांचने या डीलमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. रेग्युलेशन-एस अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना लक्ष्य ठेवून हे बॉण्ड्स जारी करण्यात आले आहेत. यातून SBI ला निधी उभारणीचे एक नवीन आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यम मिळाले आहे.

गुंतवणुकीचे डिटेल्स

या बॉण्ड्सवरील व्याजदर SOFR (Secured Overnight Financing Rate) + 100 बेसिस पॉइंट्स इतका आहे. हे व्याज दर तीन महिन्यांनी दिले जाईल. या बॉण्ड्सची मुदत 6 जुलै 2026 रोजी संपणार आहे. SOFR दरातील चढ-उतारामुळे या बॉण्ड्सवरील परतावा बदलू शकतो, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

यामागील कारण काय?

SBI सारख्या मोठ्या बँकेसाठी अशा प्रकारची भांडवल उभारणी ही सामान्य बाब आहे. यातून बँकेला निधीचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करता येतात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातून भांडवल मिळवून आपली आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करता येते. या भांडवलामुळे बँकेच्या कामकाजाला आणि भविष्यातील विस्ताराला मदत मिळेल.

स्पर्धक बँकांचे धोरण

SBI प्रमाणेच HDFC बँक, ICICI बँक आणि Axis बँक यांसारख्या इतर मोठ्या भारतीय बँकासुद्धा आंतरराष्ट्रीय बाजारातून वेळोवेळी भांडवल उभारतात. हे त्यांच्या जागतिक स्तरावरील कामकाजाचे प्रतिबिंब आहे.

Disclaimer:This article is published for informational purposes only. While reasonable efforts are made to ensure accuracy, completeness, and timeliness, readers are encouraged to independently verify information before making any decisions based on the content. The views and information presented are subject to editorial review and may be updated without notice.