स्टार हाउसिंग फायनान्सच्या प्रवर्तक गटाकडून आणि इतर भागधारकांकडून **33.52%** हिस्सेदारी विकण्याची प्राथमिक बोलणी सुरू आहेत. हा प्रस्ताव 'लेटर ऑफ इंटेंट' (LOI) स्वरूपात असून, तो ड्यू डिलिजन्स (Due Diligence) आणि RBI सह नियामक मंजुरींवर अवलंबून आहे.
Star Housing Finance: तब्बल 33.52% हिस्सेदारी विक्रीच्या चर्चेला सुरुवात!
स्टार हाउसिंग फायनान्स लिमिटेडने एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. कंपनीच्या प्रवर्तक गट, प्रवर्तक कंपन्या आणि एक सार्वजनिक भागधारक मिळून 33.52% हिस्सेदारीCateye Consultancy Services Private Limited ला विकण्याची तयारी करत आहेत. यासाठी एक प्राथमिक, बिन-बंधनकारक (Non-binding) 'लेटर ऑफ इंटेंट' (LOI) साइन करण्यात आला आहे. या अंतर्गत 2,64,78,962 इक्विटी शेअर्सची विक्री प्रस्तावित आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
हा व्यवहार झाल्यास कंपनीच्या मालकी रचनेत मोठे बदल होऊ शकतात. नवीन व्यवस्थापन किंवा कंपनीच्या धोरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हा प्रस्ताव अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि अनेक अटी व शर्तींवर अवलंबून आहे.
पार्श्वभूमी
स्टार हाउसिंग फायनान्स ही कंपनी गृहकर्ज क्षेत्रात कार्यरत आहे. प्रॉपर्टी खरेदी आणि बांधकामासाठी कर्ज पुरवण्याचे काम कंपनी करते. सध्याच्या प्रवर्तकांच्या होल्डिंगबद्दल किंवा यापूर्वी झालेल्या मोठ्या शेअर होल्डिंग बदलांबद्दल अधिक माहिती उपलब्ध नाही.
पुढील वाटचाल आणि जोखीम
सध्या भागधारकांसाठी काहीही बदललेले नाही. LOI हा केवळ एक प्राथमिक करार आहे. हा व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी खरेदीदाराला ड्यू डिलिजन्स (Due Diligence) प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, योग्य किंमत निश्चित करावी लागेल, एक निश्चित शेअर खरेदी करार (Share Purchase Agreement) करावा लागेल आणि SEBI, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) तसेच इतर नियामक संस्थांकडून आवश्यक मंजुरी मिळवाव्या लागतील. ड्यू डिलिजन्स, किंमत वाटाघाटी आणि नियामक मंजुरी मिळवणे या मुख्य जोखीम आहेत. स्टार हाउसिंग फायनान्सने स्वतः स्पष्ट केले आहे की हा व्यवहार यशस्वी होईलच याची कोणतीही खात्री नाही.
कधी घडले?
- LOI ची तारीख: 16 जुलै 2026
- कंपनीने माहिती देण्याची तारीख: 13 ऑगस्ट 2026
काय लक्ष ठेवावे?
गुंतवणूकदारांनी स्टार हाउसिंग फायनान्सकडून आगामी काळात येणाऱ्या घोषणांवर लक्ष ठेवावे. ड्यू डिलिजन्सची प्रगती, अंतिम करारावर स्वाक्षरी आणि RBI व SEBI सारख्या नियामक प्राधिकरणांकडून मिळणाऱ्या मंजुरींबद्दलची माहिती महत्त्वपूर्ण ठरेल.