Siti Networks लिमिटेड सध्या दिवाळखोरीच्या गर्तेत सापडली आहे. कंपनीचे बोर्ड अधिकार स्थगित करण्यात आले असून, आता कंपनी अंतरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) च्या ताब्यात आहे. १० ऑगस्ट २०२३ पर्यंत कंपनीवर एकूण ₹1,206.03 कोटींचे दावे मान्य करण्यात आले आहेत, जे आधीच्या ₹1,500 कोटींच्या दाव्यांपेक्षा कमी आहेत. गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
Siti Networks Ltd दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत
Siti Networks लिमिटेड कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेतून (CIRP) जात आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत आणि कंपनीचा ताबा अंतरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) कडे आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, १० ऑगस्ट २०२३ पर्यंत ₹1,206.03 कोटींचे कर्ज दावे मान्य झाले आहेत. याआधी २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी हे आकडे ₹1,500.00 कोटी होते.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
कंपनी दिवाळखोरी प्रक्रियेत असल्याने भागधारकांसाठी भविष्यात मोठी अनिश्चितता आहे. संचालक मंडळाचे अधिकार स्थगित झाल्यामुळे कंपनीचे महत्त्वाचे निर्णय आता निवडलेल्या प्रतिनिधींऐवजी IRP घेत आहे, ज्यामुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर परिणाम होत आहे. सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेली सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यातून कर्जदारांच्या दाव्यांचे निराकरण कसे होईल आणि किती रक्कम परत मिळेल, हे ठरेल.
पार्श्वभूमी
Siti Networks अनेक आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहे, ज्यामुळे ती दिवाळखोरीत गेली. नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) ने यापूर्वीचे अपील फेटाळल्यानंतर CIRP प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली. २ जुलै २०२४ रोजी झी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (ZEEL) कडून वानी एजन्सीज प्रायव्हेट लिमिटेड (VAPL) कडे एका आर्थिक कर्जदाराचा दावा हस्तांतरित करण्यात आला. VAPL ला आता दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेनुसार (IBC) संबंधित पक्ष (related party) मानले जात आहे.
पुढील बदल
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या आदेशानुसार, IRP कंपनीचे कामकाज चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. १ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या NCLT च्या आदेशानुसार, या प्रक्रियेसाठी होणारा खर्च संरक्षित करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या स्थगिती आदेशामुळे, CIRP कालावधीत मिळालेली रक्कम कर्जदारांना परत करण्यावर निर्बंध आले आहेत, ज्यामुळे कर्ज निराकरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे.
धोके
गुंतवणूकदारांसाठी मुख्य धोका म्हणजे कंपनीची सद्यस्थिती दर्शवणारी गंभीर आर्थिक अस्थिरता. याशिवाय, IRP कडे असलेले व्यवस्थापकीय अधिकार आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा अनिश्चित परिणाम हे देखील चिंतेचे विषय आहेत.
पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवा
गुंतवणूकदारांनी सुप्रीम कोर्टातील कामकाजावर बारीक लक्ष ठेवावे. दिवाळखोरी प्रक्रियेतून बाहेर पडण्यासाठीचे अंतिम निराकरण योजना, जसे की पुनर्रचना किंवा लिक्विडेशन (Liquidation), यामधील कोणत्याही घडामोडींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.