सिटी नेटवर्क्स डिफॉल्टमध्येच, मुदतवाढ!

Siti Networks Ltd ने कर्जदारांना व्याज आणि मुद्दल भरण्यास असमर्थ असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. कंपनीने डिफॉल्टची अंतिम मुदत आता ३० जून २०२६ पर्यंत वाढवली आहे.

**गुंतवणूकदारांसाठी काय?

या सततच्या डिफॉल्टमुळे कंपनीची गंभीर आर्थिक स्थिती दिसून येते. कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) आणि कायदेशीर प्रक्रियेतील घडामोडींवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल, कारण याच भविष्यातील वाटचाल आणि रिकव्हरी ठरवतील.

**पार्श्वभूमी

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या आदेशानंतर २२ फेब्रुवारी २०२३ पासून सिटी नेटवर्क्स कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) अंतर्गत आहे. इन्सॉल्व्हन्सी आणि बँक्रप्सी कोड (IBC) नुसार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सचे अधिकार निलंबित करण्यात आले आहेत आणि इंटरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) श्री. रोहित मेहरा हे प्रक्रिया सांभाळत आहेत.

**काय बदलणार?

डिफॉल्टची अंतिम मुदत ३० जून २०२६ पर्यंत वाढल्याने कंपनी आर्थिक अडचणीत असल्याचे स्पष्ट होते. ऑगस्ट २०२३ पर्यंत क्रेडिटर्सच्या (Creditors) दाव्यांमध्ये घट झाली आहे, जी फेब्रुवारी २०२३ मधील ₹१,५०० कोटींवरून कमी होऊन ₹१,२०६.०३ कोटींवर आली आहे.

**जोखीम काय?

सध्या सुरू असलेल्या CIRP आणि कायदेशीर लढ्यांमुळे अनिश्चितता हीच मुख्य जोखीम आहे. नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) च्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) अपील प्रलंबित आहेत, ज्यामुळे क्रेडिटर्सच्या दाव्यांचे सेटलमेंट कसे होईल यावर परिणाम होऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टाच्या स्टेमुळे CIRP काळात वित्तीय कर्जदारांना (Financial Creditors) पैसे देण्यावर परिणाम होतो.

**इतर कंपन्यांशी तुलना

सिटी नेटवर्क्स मीडिया आणि एंटरटेनमेंट सेक्टरमध्ये, विशेषतः केबल टीव्ही वितरणात कार्यरत आहे. मात्र, कंपनी सध्या इन्सॉल्व्हन्सीमध्ये असल्याने तिची थेट तुलना करणे कठीण आहे. सध्याच्या दिवाळखोरीमुळे तिची स्थिती इतर सूचीबद्ध प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत वेगळी आहे.

**आकडेवारी

क्रेडिटर्सनी दाखल केलेल्या एकूण दाव्यांमध्ये घट झाली आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये एकूण दावे ₹१,२०६.०३ कोटींवर होते, जे फेब्रुवारी २०२३ मधील ₹१,५०० कोटींवरून कमी झाले आहेत. इंडसइंड बँकेच्या (IndusInd Bank) दाव्यात ₹१६३ कोटींवरून ₹४५.३२ कोटींपर्यंत आणि ऍक्सिस बँकेच्या (Axis Bank) दाव्यात ₹२९८ कोटींवरून ₹२४०.८५ कोटींपर्यंत घट झाली आहे.

**पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवा

गुंतवणूकदारांनी सुप्रीम कोर्टातील प्रलंबित अपील्सच्या निकालांवर लक्ष ठेवावे. CIRP प्रक्रियेतील पुढील अपडेट्स आणि IRP द्वारे प्रस्तावित केलेले कोणतेही रिझोल्यूशन सिटी नेटवर्क्सच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरतील.