Shree Rajeshwaranand Paper Mills च्या बोर्डाने ₹12 कोटींच्या प्रीफरेंशियल अलॉटमेंटला (Preferential Allotment) मंजुरी दिली आहे. NCLT ने मंजूर केलेल्या रिझोल्यूशन प्लॅननुसार (Resolution Plan) हा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे विद्यमान शेअरहोल्डर्सचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात कमी होतील आणि रिझोल्यूशन ऍप्लिकंटला **95%** नियंत्रण मिळेल.
Shree Rajeshwaranand Paper Mills Ltd: ₹12 कोटींच्या प्रीफरेंशियल अलॉटमेंटला मंजुरी
Shree Rajeshwaranand Paper Mills Ltd ने कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) चा भाग म्हणून 1.2 कोटी इक्विटी शेअर्सच्या प्रीफरेंशियल अलॉटमेंटला मंजुरी दिली आहे. या व्यवहाराचे एकूण मूल्य ₹12 कोटी आहे.
काय घडले?
21 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या बोर्ड मीटिंगमध्ये Shree Rajeshwaranand Paper Mills Ltd ने 1,20,00,000 इक्विटी शेअर्स जारी करण्यास मान्यता दिली. प्रत्येक शेअरची दर्शनी किंमत ₹10 आहे, ज्यामुळे एकूण ₹12,00,00,000 (₹12 कोटी) जमणार आहेत. हा निर्णय नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT), अहमदाबादने मंजूर केलेल्या रिझोल्यूशन प्लॅनची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
यापूर्वी 10 जुलै 2025 रोजी कंपनीच्या बोर्डाने इक्विटी इन्फ्युजन आणि पुनर्रचना प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.
हे महत्त्वाचे का आहे?
या प्रीफरेंशियल अलॉटमेंटमुळे कंपनीच्या शेअरहोल्डिंग स्ट्रक्चरमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. अलॉटमेंटनंतर, सध्याच्या शेअरहोल्डर्सकडे कंपनीचा केवळ 5% हिस्सा असेल, तर रिझोल्यूशन ऍप्लिकंट (RA) आणि त्याच्या संलग्न कंपन्यांकडे 95% मालकी राहील. याचा अर्थ विद्यमान गुंतवणूकदारांच्या मालकीमध्ये लक्षणीय घट होईल.
पार्श्वभूमी
कंपनी सध्या कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) मधून जात आहे. NCLT, अहमदाबादने 27 नोव्हेंबर 2024 रोजी रिझोल्यूशन प्लॅनला मंजुरी दिली होती. या आदेशाची प्रमाणित प्रत कंपनीला 29 नोव्हेंबर 2024 रोजी प्राप्त झाली. सध्याची अलॉटमेंट ही NCLT च्या आदेशाचा थेट परिणाम आहे.
पुढे काय बदलणार?
या प्रीफरेंशियल अलॉटमेंटमुळे Shree Rajeshwaranand Paper Mills Ltd चे नियंत्रण आणि मालकी हक्कात मोठे बदल होतील. प्रतिक काकडिया 65,00,000 शेअर्स (51.35% पोस्ट-अलॉटमेंट भांडवल) मिळवून प्रमुख शेअरहोल्डर बनतील. रामजीभाई काकडिया यांच्याकडे देखील 38,13,810 शेअर्स (30.13%) असतील. कंपनी BSE लिमिटेडकडून या नवीन शेअर्सच्या लिस्टिंगसाठी मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया करत आहे.
जोखमींकडे लक्ष द्या
विद्यमान शेअरहोल्डर्ससाठी मुख्य धोका म्हणजे त्यांच्या शेअरहोल्डिंगमध्ये होणारी मोठी घट. रिझोल्यूशन ऍप्लिकंटकडे नियंत्रण गेल्याने कंपनीच्या कामकाजात आणि व्यवस्थापनात धोरणात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी स्टॉक एक्सचेंजकडून लिस्टिंगसाठी मिळणारी मंजुरी आणि अलॉटमेंट प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट पाहणे आवश्यक आहे.
पुढे काय ट्रॅक करावे?
गुंतवणूकदारांनी BSE लिमिटेडकडून नवीन शेअर्सच्या लिस्टिंगसाठी मिळणाऱ्या मंजुरीवर लक्ष ठेवावे. शेअर अलॉटमेंट प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, नवीन व्यवस्थापनाखालील कंपनीच्या भविष्यातील कामकाजाबद्दलच्या घोषणा महत्त्वाच्या ठरतील.
